राजनीती

मध्य प्रदेश: कोरोना पर शिवराज सरकार के विरोध में छिपा है कांग्रेस का सियासी लाभ

 
नई दिल्ली 

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 विधायकों को अपने पाले में डाल कर शिवराज सिंह चौहान सत्ता पर भले ही काबिज हो गए हों. लेकिन कैबिनेट गठन अभी तक नहीं हो सका है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना के मोर्चे पर अकेले ही संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं. भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से हालत बदतर होती जा रही है. ऐसे में कोरोना वायरस के बहाने कांग्रेस शिवराज सरकार को लेकर हमलावर हो गई है और अभी तक कैबिनेट गठन नहीं होने पर सवाल खड़े कर रही है.

बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या साढ़े पांच सौ के ऊपर हो गई है और मरने वालों की संख्या भी करीब 35 पार कर गई है. इस बीच, कोरोना को लेकर राजनीति तेज हो गई है. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने जमकर तंज कसा है. उनका आरोप है कि केंद्र की सरकार ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराने के लिए संसद की कार्यवाही चलाई. उन्होंने लॉकडाउन के ऐलान में केंद्र पर देरी का भी आरोप लगाया है.
 
पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सत्ता की भूख के चलते आज देश कोरोना के खतरनाक दौर में चला गया है. मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां इस विकट घड़ी में भी स्वास्थ्य मंत्री नहीं है. इसीलिए वायरस से निपटने की दिशा में सार्थक कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते हालत ऐसी हुई है. प्रदेश में कोरोना से निपटने की तैयारी भी पूरी नहीं है. अब भी लोग सरकारी अस्पतालों की तुलना में प्राइवेट अस्पताल पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं.

अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं
शिवराज सिंह चौहान देश में अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो कि कोरोना की विश्व व्यापी महामारी से मध्य प्रदेश में अकेले ही नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं. राज्य में कोई मंत्रिमंडल नहीं है. सारे आवश्यक निर्णय शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों की सलाह से खुद ही ले रहे हैं. मंत्रिमंडल का गठन न होने के कारण शिवराज सिंह चौहान ने अपने पसंदीदा अधिकारियों की एक टीम गठित की है. यही टीम कोरोना वायरस की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही है.

राष्ट्रपति को लिखा पत्र
इस बीच, कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कहा है कि मध्य प्रदेश में जब कोरोना की वजह से परेशानी हो रही है, ऐसी स्थिति में प्रदेश में वन मैन शो चल रहा है. इस वजह से यहां की साढ़े सात करोड़ जनता प्रभावित हो रही है. उन्होंने कहा कि 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने बिना कैबिनेट के शपथ ली थी, संविधान के आर्टिकल 163 में स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होना चाहिए ताकि वह सलाह दे सके. पूरी सरकार केवल मुख्यमंत्री ही हैं. विपक्ष कोरोना के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़ा है, लेकिन प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं हैं.

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