नई दिल्ली
देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) में 1248 वैज्ञानिकों की भर्ती को सैद्धान्तिक रूप से मंजूरी मिल गई है। फैसले के तहत चरणबद्ध तरीके से वैज्ञानिकों की भर्ती प्रक्रिया को आने वाले तीन-चार सालों के भीतर पूरा किया जाएगा। दरअसल, डीआरडीओ मौजूदा समय में वैज्ञानिकों की कमी का सामना कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से मंजूरी दे दी है।
सरकार ने कहा कि इन्हें एक चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत आगामी तीन-चार वर्षों के भीतर भरा जाएगा। मंत्रालय के अनुसार डीआरडीओ के पास वैज्ञानिकों के स्वीकृत पदों की संख्या 7773 है। मौजूदा समय में 6959 वैज्ञानिक ही सेवारत हैं। मोटे तौर पर करीब दस फीसदी की कमी बनी हुई है। इधर, मेक इंडिया अभियान शुरू होने के बाद डीआरडीओ की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। इससे नए पदों के सृजन की भी जरूरत महसूस की गई है। इस प्रकार वित्त मंत्रालय ने न सिर्फ नए पदों को सृजित करने की मंजूरी प्रदान की है बल्कि पहले से रिक्त पदों को भरने पर भी सहमति प्रकट कर दी है।
प्रोत्साहित करने के लिए पीआरआईएस की मांग
इसी प्रकार डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए परफारमेंस रिलेटिड इंसेंटिव योजना (पीआरआईएस) के क्रियान्वयन की मांग चल रही है। इस प्रकार की योजना इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग में है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस मुद्दे को भी गंभीरता से देखा जा रहा है।
