लखनऊ
प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में लैंड ऑडिट कराया जाएगा। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को तत्काल लैण्ड ऑडिट शुरू कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ आवास विकास परिषद व एलडीए को लैंड ऑडिट में मिली जमीनों को खाली कराने का निर्देश दिया है। यह जमीन आवास विकास के ले आउट में ही नहीं आ पायी है। इसके बड़े हिस्से पर कब्जा है। करीब 20 हेक्टेयर जमीन ऐसी मिली है जो अधिग्रहण के बावजूद परिषद के नाम दाखिल खारिज ही नहीं हो पाई है। इस खबर को प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बहुत गंभीरता से लिया है। शुक्रवार को ही उन्होंने इस मामले में प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों के साथ बैठक की।
इस बैठक में केवल लैण्ड ऑडिट का ही मामला छाया रहा है। जिस तरह आवास विकास में बड़े पैमाने पर लैण्ड ऑडिट में जमीनें मिली हैं उसी तरह अन्य प्राधिकरणों में भी आडिट में जमीन मिल सकती है। इसको देखते हुए प्रमुख सचिव आवास ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों से तत्काल जमीनों का ऑडिट कराने का काम शुरू कराने का निर्देश दिया।
