भजनलाल सरकार का अग्निवीरों को बड़ा तोहफा, राजस्थान पुलिस, जेल प्रहरी समेत इन भर्तियों में मिलेगा आरक्षण

जयपुर
 राजस्थान सरकार सेना में अग्निवीर के रूप में सेवाएं देने वाले युवाओं को राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को यह घोषणा की।एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, “मुख्यमंत्री शर्मा ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर सेना के अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि समर्पण और राष्ट्र भक्ति की भावना से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया है।”

बयान के अनुसार, शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के इस फैसले से अग्निवीरों को देश की सेवा के बाद राज्य में भी काम करने का अवसर मिलेगा।

राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों के लिए बनाया प्लान

सेना में अग्निवीर के रूप में सेवाएं देने वाले युवाओं के लिए भजनलाल शर्मा की सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए ये बताया है कि राजस्थान पुलिस, राज्य के जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। माना जा रहा है कि ये फैसला अग्निवीर योजना को लेकर लोगों की नाराजगी को कम करने में सहायक हो सकता है।

बता दें कि कारगिल विजय दिवस रजत जयंती के मौके पर राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है. इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी. वहीं, हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला पहले कर चुकी हैं, उत्तराखंड सरकार भी 22 जुलाई को ही अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है. इस तरह अब तक 8 राज्य अग्निवीरों को लेकर ऐलान कर चुके हैं.

विपक्ष ने उठाया था अग्निवीरों के भविष्य पर सवाल : दरअसल अग्निवीर योजना देश में मोदी सरकार लेकर आई थी, इसके तहत कम उम्र में युवाओं को देश सेवा में जाने के अवसर दिए गए हैं, लेकिन अग्नि वीरों की नौकरी की समय सीमा कम होने के चलते इस योजना पर कांग्रेस ने लगातार सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस का आरोप रहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. अग्नि वीर जब सेवा समाप्त करके वापस लौटेंगे तब उनके पास अन्य नौकरी के अवसर नहीं होंगे और वह बेरोजगार की तरह उन्हें घूमना पड़ेगा. हालांकि कई बार केंद्र सरकार इसको लेकर स्पष्टीकरण जारी कर चुकी है कि इस योजना को लागू करने के साथ ही सरकार ने अग्नि वीरों की भविष्य को लेकर भी कुछ नियम तय किए हैं, जिसके तहत केंद्र के अधीन आने वाली नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन अब जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां पर भी अलग-अलग विभागों में अग्नि वीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर विपक्ष को करारा जवाब दिया है.

कहां-कहा किया गया है आरक्षण का प्रावधान?

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, “मुख्यमंत्री शर्मा ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर सेना के अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि समर्पण और राष्ट्र भक्ति की भावना से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया है।”

केंद्र-राज्य की इन नौकिरयों में भी आरक्षण

    करगिल विजय पर 26 जुलाई को राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अग्निवीरों को राज्य की नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी दो साल पहले CRPF, BSF, ITBP, SSB और CISF में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी।

    हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। उत्तराखंड सरकार भी 22 जुलाई को अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। 8 राज्य अब तक अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान कर चुके हैं।