योगी सरकार की कौशल विकास, स्वरोजगार व स्टार्टअप नीति का युवाओं ने किया समर्थन

यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बनेंगे यूपी के कैंपस ब्रांड एम्बेसडर 'यूपी राइज 2026: संवाद, संकल्प, सफलता' कार्यक्रम में युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह योगी सरकार की कौशल विकास, स्वरोजगार व स्टार्टअप नीति का युवाओं ने किया समर्थन प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने यूपी के बदलते विकास मॉडल पर बेबाकी से रखी अपनी बात सूचना एवं […]

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गंगा एक्सप्रेसवे की दोनों पटरी पर हर किमी. के अंतराल पर लगेंगे हरिशंकरी (पीपल, बरगद व पाकड़) के पौधे

पौधरोपण महायज्ञ-2026 प्रदेश में सड़कों के किनारे लगेंगे 2 करोड़ से अधिक पौधे  पौधरोपण के लिए 2336 स्थल पर 11325 हेक्टेयर में लगेंगे पौधे  594 किमी. लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे लगाए जाएंगे 5.50 लाख पौधे  गंगा एक्सप्रेसवे की दोनों पटरी पर हर किमी. के अंतराल पर लगेंगे हरिशंकरी (पीपल, बरगद व पाकड़) के पौधे  […]

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सारंगपुर का स्वदेशी पावर ट्रांसफार्मर: 50 साल से बिजली व्यवस्था की मजबूत रीढ़, आज भी कायम है भरोसा

50 वर्षों से प्रदेश की धड़कन: समय को मात देने वाला सारंगपुर का स्वदेशी पॉवर ट्रांसफार्मर भोपाल मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) के राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थि‍त सब-स्टेशन में भारत की सरकारी कंपनी एनजीईएफ (न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक फैक्‍ट्री) द्वारा 1976 का निर्मित 20 एमवीए क्षमता का एक पावर ट्रांसफार्मर आज केवल विद्युत उपकरण […]

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UP ने रचा नया रिकॉर्ड, 19,989 अमृत सरोवरों के निर्माण-पुनरुद्धार के साथ देश में शीर्ष स्थान

अमृत सरोवर निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पर, 19989 सरोवरों का किया गया निर्माण और पुनरुद्धार योगी सरकार की जल संरक्षण मुहिम को बड़ी सफलता, हरदोई बना अमृत सरोवर निर्माण में अव्वल पर्यावरण संरक्षण और रोजगार का संगम बने अमृत सरोवर, गांवों की बदल रही तस्वीर लखनऊ,  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में […]

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MP UCC Explained: लिव-इन कपल्स के लिए नए नियम, शादी जैसा रजिस्ट्रेशन और अलग होने पर तय होगी कानूनी प्रक्रिया

भोपाल मध्य प्रदेश सरकार की समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा लगभग तैयार हो गया है. इसमें लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कई नए नियम शामिल किए गए हैं. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि लिव-इन में रहने वाले कपल्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही, इस रिश्ते को खत्म करने की प्रक्रिया […]

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मध्य प्रदेश में 24 घंटे चलेंगी ऑनलाइन सेवाएं, मोहन सरकार ने ₹800 करोड़ के स्टेट डेटा सेंटर अपग्रेड को दी मंजूरी

भोपाल  मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और पर्यावरण सुधार से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने प्रदेश के स्टेट डेटा सेंटर के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 800 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को […]

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भोपाल का कैचमेंट एरिया बना रियल एस्टेट हॉटस्पॉट, नीलबड़-रातीबड़ समेत आसपास 3 महीने में 11 हजार रजिस्ट्रियां

भोपाल  राजधानी में बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया से लगे नीलबड़, रातीबड़, कलखेड़ा और आसपास के क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की मांग तेजी से बढ़ रही है। मास्टर प्लान में इन क्षेत्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए लो-डेंसिटी जोन घोषित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद छोटे-छोटे प्लॉट काटकर उनकी रजिस्ट्री और बिक्री लगातार जारी है। […]

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MP Electricity Tariff: बिजली उपभोक्ताओं को राहत, नए नियमों से घटेगी कंपनियों की मनमानी, जानें क्या होगा फायदा

भोपाल मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. राज्य सरकार और विद्युत नियामक आयोग ने नए रिटेल सप्लाई टैरिफ 2026-27 को मंजूरी दे दी है. इस नए टैरिफ में ‘प्रो-राटा’ (Proportional) बिलिंग व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है. इस नए नियम के लागू होने से अब बिजली […]

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10 साल का इंतजार खत्म! जेल विभाग में पदोन्नति के आदेश होंगे जारी, चरणबद्ध तरीके से मिलेगा लाभ

जेल विभाग में 10 वर्ष बाद पदोन्नति विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश चरणबद्ध रूप से होंगे जारी भोपाल मध्यप्रदेश शासन के पदोन्नति संबंधी निर्णय के अनुपालन में जेल विभाग में लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जेल मुख्यालय द्वारा […]

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MP Government Bus Update: 40 रूटों पर दौड़ेंगी सरकारी बसें, ई-टिकट और रियल-टाइम लोकेशन से सफर होगा आसान

भोपाल  मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी बस सेवा शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 40 प्रमुख लंबी दूरी के बस रूट चिन्हित कर लिए हैं। राज्य सड़क परिवहन योजना के तहत इन प्रस्तावित रूटों और बस सेवा व्यवस्था पर आम जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां […]

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