आईपीएस अफसरों के कॉडर रिव्यू के साथ अपर पुलिस महानिदेशक के 16 पद मंजूर

भोपाल

मध्यप्रदेश में आईपीएस अफसरों के कॉडर रिव्यू को केन्द्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसमें पांच प्रतिशत का इजाफा हुआ है। राज्य सरकार दस प्रतिशत वृद्धि करना चाहती थी लेकिन केन्द्र ने केवल पांच प्रतिशत वृद्धि को ही मंजूरी दी है। अब प्रदेश में आईपीएस कॉडर में कुल 319 अफसर रहेंगे। राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए अब पांच पद मिलेंगे। दो साल की देरी से 2022 में एमपी का कॉडर रिव्यू स्वीकृत हुआ है। अब एमपी के नये आईपीएस कॉडर में वरिष्ठ डयूटी पद 173 हो गए है। इसमें पुलिस महानिदेशक के चार पद रहेंगे जो एचओपीएफ मध्यप्रदेश, होमगार्ड्स, अध्यक्ष मध्यप्रदेश पुलिस आवास निगम, जेल के लिए होंगे। विशेष महानिदेशक प्रशिक्षण पीएचक्यू के लिए एक  पद होगा।

अपर पुलिस महानिदेशक के 16 पदों को मंजूरी दी गई है ये पद प्रशासन, आसूचना, सीआईडी, एसएएफ, एजेके, प्रावधान,तकनीकी सेवाएं और अग्निशमन सेवाएं, दूरसंरचार, एससीआरबी, रेलवे, लोकायुक्त संगठन, मानवाधिकार, चयन और भर्ती, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, आयोजना, आर्थिक अपराध शाखा में रहेंगे। पुलिस महानिरीक्षक के 21 पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें जोन, भोपाल  और इंदौर ग्रामीण जोन, रेलवे, सुरक्षा कानून व्यवस्था, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नारकोटिक्स, सीआईडी अन्वेषण, आसूचना, प्रशासन, सीआईडी सतर्कता, आयोजना, विशेष सशस्त्र बल में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के लिए एक, एक पद तथा  विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, नक्सल विरोधी अभियान, आतंकवादी विरोधी प्रकोष्ठ, आर्थिक अपराध शाखा, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए रहेंगे।

पुलिस कमिश्नर सिस्टम के पद कॉडर में शामिल
अपर पुलिस आयुक्त के चार पदों की मंजूरी दी गई है। इसमें भोपाल और इंदौर में कानून व्यवस्था, अपराध एवं मुख्यालय के लिए एक-एक पद रहेगा। इंदौर और भोपाल में पुलिस उपायुक्त के दस पद मंजूर हुए है। ये पद एक से लेकर चार जोन और मुख्यालय के लिए होंगे। इंदौर और भोपाल में एसपी ग्रामीण के दो पद रहेंगे। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक के 18 पद स्वीकृ त हुए है। इसमें प्रशासन, सीआईडी अन्वेषण, काउंटर आसूचना, भोपाल ग्रामीण, रेंज होशंगाबाद, रतलाम, उज्जैन, खरगौन, ग्वालियर, चंबल, सागर, छतरपुर, जबलपुर,छिंदवाड़ा, रीवा, बालाघाट, शहडोल,  इंदौर ग्रामीण के लिए एक-एक पद मंजूर किया गया है। डीआईजी के चार पद स्वीकृत हुए है। इसमें एसएएफ प्रचालन एवं प्रशिक्षण, आयोजना, प्रोविजनिंग और अनुसूचित जाति कल्याण के लिए एक-एक पद शामिल है। एसपी के 49 पद जिलों में रहेंगे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए 69 , राज्य प्रतिनियुक्ति के लिए 43, प्रशिक्षण रिजर्व में 6, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व में 28 पद रहेंगे। भारतीय पुलिस सेवा भर्ती नियमावली के तहत पदोन्नति से भरे जाने वाले पद 97 होंगे। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदोें की संख्या 222 रहेगी।