जीएसटी अधीक्षकों ने 'GST Day' मनाने से किया इनकार

नई दिल्ली।

आज यानी 1 जुलाई 2022 को भारत में माल और सेवा कर (जीएसटी) की पांचवीं वर्षगांठ है। अखिल भारतीय केंद्रीय कर अधीक्षक संघ (एआईएएससीटी) ने सभी अधीक्षकों से "अन्याय" का हवाला देते हुए समारोहों से दूर रहने का आह्वान किया है। बता दें अधीक्षक केंद्रीय कर प्रणाली में मुख्य क्षेत्र अधिकारी होते हैं।

एसोसिएशन ने केंद्रीय राजस्व सचिव को पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की है और बताया है कि वे 1 जुलाई को होने वाले जीएसटी समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। 1 जुलाई, 2017 से "एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर" के विचार के साथ शुरू की गई ऐतिहासिक कर संरचना के कार्यान्वयन को चिह्नित करने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। गुरुवार को जारी एक बयान में एसोसिएशन ने कहा कि वह उस तरीके पर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, जिस तरह से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) काम कर रहा है, जिसमें काम करने की स्थिति जीएसटी के दीर्घकालिक प्रभावी कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

अधीक्षक संघ द्वारा उठाई गई कुछ चिंताओं से संबंधित हैं – केंद्रीय जीएसटी संगठन को बुनियादी ढांचे, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों और समान के वेतनमान के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी संगठनों के साथ तुलनीय स्तर पर नहीं रखा जा रहा है। जीएसटी के कैडर ने अधिकारियों को "बहुत गरीब" होने के लिए प्रदान किए गए कार्य और बैकएंड के समान वितरण और संख्याओं को सही ठहराने के लिए उचित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नहीं सौंपा, जिसके कारण अधिकारियों के साथ-साथ करदाताओं दोनों को नुकसान होता है।

एसोसिएशन ने आगे बताया है कि "कम्प्यूटरीकरण एक बड़ी विफलता है, क्योंकि अब भी क्षेत्रीय संरचनाओं को प्रत्येक उच्च गठन को रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट जमा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि जीएसटी के अधिकांश काम और जिम्मेदारी बिना किसी सहायता के अधीक्षकों पर लाई जा रही है। एसोसिएशन ने कहा है कि सीबीआईसी पूरे भारत में 2000 से अधिक एसी (सहायक आयुक्त) पदों की मौजूदा रिक्तियों को भरने में विफल रहा है और जनवरी 2007 से अधीक्षकों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची भी जारी नहीं की है।

एसोसिएशन ने कहा , “इस एसोसिएशन को लगता है कि सीबीआईसी देश के जीएसटी प्रशासन के साथ बहुत अन्याय कर रहा है, जिसका लंबे समय में बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पहले से ही क्षेत्र के कई अधिकारियों ने वीआरएस (सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) पर पद छोड़ना शुरू कर दिया है। उपरोक्त विषम परिस्थितियों से विभाग में हर दिन हताशा बढ़ती जा रही है। अगर सीबीआईसी हमारे कैडर की चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो एसोसिएशन को भविष्य में किसी भी अनिर्दिष्ट कर्तव्यों से दूर रहने के लिए कहकर अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के तरीकों पर निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाएगा।"