अरविंद केजरीवाल ने पहली बार खेला आदिवासी कार्ड, गुजरात में किए 6 ऐलान

अहमदाबाद

गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदिवासी कार्ड खेल दिया है। गुजरात में 'आप' की सरकार बनने पर मुफ्त बिजली और सबको रोजगार का वादा कर चुके केजरीवाल ने आदिवासी समाज के लिए 6 ऐलान किए हैं। उन्होंने आदिवासियों के लिए पेसा कानून को पूरी तरह लागू करने, ट्राइबल अडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन को आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति को बनाने से लेकर हर गांव में स्कूल, मुफ्त इलाज, घर, सड़क और कास्ट सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को आसान बनाने के वादे किए हैं।

दो दिन के दौरे पर शनिवार को गुजरात पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा, ''आदिवासी समाज 75 साल बाद भी पिछड़ा रह गया। सभी दलों को चुनाव से पहले ही उनकी याद आती है। सबने उनका शोषण किया। आदिवासियों के लिए संविधान में अलग व्यवस्था है, क्योंकि उनकी अलग संस्कृति और तौर-तरीका है, क्योंकि वे बहुत पिछड़े हैं। लेकिन कोई भी सरकार उन प्रावधानों को लागू करने को तैयार नहीं है। सभी की नजर उनकी जंगल-जमीन पर रहती है। पहली गारंटी है कि आदिवासियों के लिए संविधान में जो 'पेसा' का प्रावधान उसे लागू करेंगे। इसके तहत प्रावधान है कि सभी फैसले ग्रामसभा ही करेगी।''

केजरीवाल ने दूसरी गारंटी के दौर पर ट्राइबल अडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन किसी आदिवासी को ही बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि गुजरात में सीएम इसके चेयरमैन हैं। इस व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो किसी आदिवासी को इसका चेयरमैन बनाया जाएगा। दिल्ली के सीएम ने कहा कि आदिवासी शिक्षा के अभाव में पिछड़े रह गए। दिल्ली का उदाहरण देते हुए उन्होंने वादा किया कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो हर आदिवासी गांव में अच्छा सरकारी स्कूल खोला जाएगा, जिनमें शिक्षा पाकर आदिवासी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लीनिक का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी सरकार बनी तो हर आदिवासी गांव में 'गांव क्लीनिक' खोला जाएगा। आदिवासी इलाकों में अच्छे सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे, जहां सभी को पूरी तरह मुफ्त इलाज मिलेगा। चौथी गारंटी के रूप में उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को आसान बनाने की बात कही। पांचवीं गारंटी में उन्होंने कहा कि जिन आदिवासियों के पास अपना घर नहीं है, उन्हें पक्का मकान दिया जाएगा। छठी गारंटी यह है कि हर गांव में पक्की सड़क बनाई जाएगी।