हैदराबाद
तेलंगाना की KCR सरकार ने दशहरा से पहले एससी-एसटी समाज को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की है. इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में ST की 10 प्रतिशत आबादी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है. ये आरक्षण शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में लागू होगा.
करीब 6 साल पहले तेलंगाना विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक पास किया गया था. बाद में इसे केंद्र सरकार को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा गया. राज्य सरकार और मुख्यमंत्री KCR के कई अनुरोध के बावजूद ये विधेयक अभी तक लंबित है. विधेयक में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण में बढ़ोतरी का प्रावधान रखा गया था.
सरकार आदेश का सम्मान नहीं किया तो पतन का कारण बना लेंगे: केसीआर
इससे पहले सितंबर में 'आदिवासी-बंजारा आत्मीय सभा' में केसीआर ने केंद्र पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या तो तेलंगाना सरकार के प्रस्तावित सरकारी आदेश का सम्मान करना चाहिए या 'अपने पतन के लिये तैयार रहना चाहिए.' उन्होंने कहा कि ये विधेयक बिना किसी कारण के राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र के पास पड़ा है. KCR ने आगे कहा था- मैं नरेंद्र मोदी से अनुरोध कर रहा हूं, क्या आप हमारे सरकारी आदेश का सम्मान करेंगे या इसे अपने पतन का कारण बना लेंगे. मुख्यमंत्री का कहना था कि संविधान में आरक्षण की कोई सीमा नहीं है. पड़ोसी राज्य तमिलनाडु 69 प्रतिशत तक आरक्षण लागू कर रहा है.
आजीविका के लिए 10 लाख रुपए देंगे: केसीआर
KCR ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही 'दलित बंधु' की तर्ज पर 'गिरिजाना बंधु' को लागू करेगी. जिन आदिवासी परिवारों के पास जमीन या आय के स्रोत नहीं हैं, उन्हें कोई भी व्यवसाय शुरू करने और इससे आजीविका चलाने के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएंगे. इससे पहले केसीआर ने आदिवासी भवन और सेवालाल बंजारा भवन का उद्घाटन किया.
केंद्र सरकार पर हमलावर हैं केसीआर
बताते चलें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं. वे केंद्र सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाते आए हैं. उन्होंने इसके लिए अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के सांसदों को भी लामबंद किया है. केसीआर ने दावा किया है कि 2024 में केंद्र में नई सरकार का गठन होगा. पूरे देश के किसानों को फ्री बिजली और पानी मिलेगा.
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