सरकार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दमनचक्र नहीं रोका तो, हम प्रदेश की जेलों को भर देंगे-कमल नाथ

राजनीती

भोपाल
 प्रदेश में राजनीतिक आधार पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। सरकार ने यह दमनचक्र नहीं रोका तो हम प्रदेश की जेलों को भर देंगे। यह बात जिला प्रभारियों की प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रविवार को हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कही। कमल नाथ ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि विधायक और जिला प्रभारी मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में हमारी जीत नहीं होगी। हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है।

बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बताया कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का आदेश हुआ कि आपको सागर जाना है तो मैं वहां पहुंचा। कार्यकर्ताओं और उनके स्वजन से मिला। सरकार के इशारे पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी झूठे मुकदमे बना रहे हैं। यदि कोई कार्यकर्ता किसी कांग्रेस नेता का स्वागत कर देता है तो भाजपा के नेता उसके पीछे पड़ जाते हैं। हमें कार्यकर्ताओं की ढाल बनना है और जरूरत पड़ी तो जेल भी भरेंगे। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मतदाता सूची के काम पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि मतदाता में गड़बड़ी को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। भाजपा के लोग सुनियोजित तरीके से गड़बड़ी करा रहे हैं। इस काम पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। विधायक और जिला प्रभारी इसे गंभीरता से लें। उन्होंने यह भी कहा कि ये गुजरात या हिमाचल प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश की तस्वीर अलग है। यहां मतदाता कांग्रेस को चाहते हैं। हमारा सरकार बन सकती है। अब सारे काम छोड़कर तैयारियों में जुट जाओ।

जिला प्रभारियों को दिया फ्री-हैंड

कमल नाथ ने प्रभारियों को फ्री-हैंड देते हुए कहा कि हमने आप पर भरोसा किया है। जब जिले में जाएं तो किसी का व्यक्ति नहीं, कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर जाएं। आप जो रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर हम निर्र्णय करेंगे। आठ जनवरी को फिर आपके साथ बैठूंगा और एक-एक जिले की स्थिति लेकर बात करेंगे। उधर, मीडिया से चर्चा में दिग्विजय सिंह ने सागर दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि हर जिले में दो-दो वकीलों का पैनल बनाया जाएगा, जो न्यायालय में कार्यकर्ताओं और स्वजन के प्रकरण निश्शुल्क लड़ेंगे।

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