भोपाल
राज्य लोक सेवा अभिकरण के अंतर्गत संचालित सीएम हेल्पलाईन परियोजना को और अधिक प्रभावशील और पावरफुल बनाने के लिए अब राज्य सरकार तीन सलाहकारों की तैनाती करेगी। ये सलाहकार संविदा पर रखे जाएंगे।
सीएम हेल्पलाईन परियोजना में राज्य सरकार मानीटरिंग का सिस्टम और सुधारना चाहती है। आमजनता के काम समय पर हो, उनकी शिकायतों के निपटारे और तेजी से हो। जानबूझकर कामों में विलंब करने वाले सीधे चिन्हित हो सके और उन्हें इसके लिए दंडित भी किया जा सके इसके लिए सिस्टम में कई तरह के बदलाव सरकार करना चाहती है। इसके लिए अब मध्यप्रदेश शासन के सेवानिवृत्त प्रथम और द्वितीय श्रेणी के तीन अधिकारियों की संविदा पर तैनाती की जाएगी। इसके लिए 65 वर्ष की आयु सीमा तक के अधिकारियों को रखा जाएगा।। जो अधिकारी कॉल सेंटर के संचालन का अनुभव रखते है उन्हें यहां तैनाती में प्राथमिकता दी जाएगी। सलाहकारों की तैनाती साक्षात्कार के जरिए की जाएगी। जो सलाहकार के पद पर काम करना चाहते है उन सभी से 9 जनवरी तक आवेदन बुलाए गए है।
यह काम करेंगे सलाहकार
सीएम हेल्पलाईन परियोजना में संचालित कॉल सेंटर को और ज्यादा कैसे उपयोगी बनाया जाए। यहां के सिस्टम को और अधिक उन्ननत कैसे बनाया जाए इस पर सलाहकार लोक सेवा अभिकरण को सलाह देने का काम करेंगे। सीएम हेल्पलाईन परियोजना में विभिन्न स्तरों पर समस्याओं के निराकरण की मौजूदा व्यवस्था में और क्या परिवर्तन किए जाए। इन विभिन्न चरणों की मानीटरिंग किस तरह की जाए कि शिकायतों का निराकरण और तेजी से तथा गुणवत्तापूर्ण हो सके इसके लिए भी सलाहकार अपनी अनुशंसाए अभिकरण को करेंंगे। पूरे सिस्टम में किस बिन्दू पर ज्यादा फोकस करना है और कहां कर्मचारियों की ज्यादा जरुरत नहीं है इसका आंकलन भी सलाहकार करेंगे और इसमें भी तब्दीली का सुझाव देंगे।
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