यूरिया पर किचकिच: नीतीश के अफसर बोले केंद्र से मिली 32 फीसदी कम यूरिया, बीजेपी ने बताई बिहार सरकार की 'कृत्रिम

पटना

बिहार में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। कई जिलों में यूरिया के लिए मारामारी मची है। इस बीच कृषि सचिव डॉ एन सरवण कुमार ने कहा कि बिहार को रबी सीजन में केंद्र से 32 फीसदी कम यूरिया मिली है। कृषि विभाग में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होने बताया कि मंजूरी के बावजूद 68 फीसदी यूरिया ही दी गई है। केंद्र की ओर से अक्टूबर से 11 जनवरी तक दस लाख तीस हजार मीट्रिक टन यूरिया स्वीकृत की गई। इसकी तुलना में 7 लाख 105 मीट्रिक टन ही आपूर्ति हुई।

अक्टूबर-नवंबर में यूरिया की मांग ज्यादा थी, बावजूद दोनों माह में 40-40 फीसदी कम यूरिया भेजी गई। दिसंबर में 97 फसदी यूरिया दी गई। पिछले रबी सीजन में 22.39 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल लगी थी। इस साल यह 23.78 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसीलिए जनवरी में भी यूीरिया की मांग बनी हुई है। उन्होने कहा कि स्टॉक करीब 70 हजार मीट्रिक टन ही बचा हुआ है. जिन जिलों में देर से बुआई हुई है, वहीं अतिरिक्त रैक भेजने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि सचिव ने कहा कि 11 जनवरी तक राज्य में 6200 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया। 117 दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। 214 लाइसेंस रद्द किए गए। 208 दुकानों का लाइसेंस निलिंबत किया गया । प्रेस वार्ता में कृषि निदेशक डॉ. आदित्य प्रकाश निदेशक पशुपालन विजय प्रकाश मीणा आदि मौजूद रहे।

कृषि मंत्री ने 7 जिला कृषि पदाधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण
वहीं कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने यूरिया की उपलब्धता और उर्वरक बिक्री की समीक्षा की। उन्होने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उर्वरक बिक्री की निगरनाी करें। टॉप 20 खरीददारों का भौतिक सत्यापन जारी रखें। समीक्षा में पाया गया है कि सात जिलों के कृषि पदाधिकाराकियों ने टॉप 20 खरीददारी का भौतिक सत्यापान नहीं किया हैं। इन जिलों के डीएओ को कारण बतायों नोटिस जारी किया है। इन जिलों में पटना, बक्सर, सुपौल, अरवल नवादा, अररिया और पूर्णिया शामिल हैं। कृषि मंत्री ने निर्देश दिया कि जितना उर्वरक उपलब्ध है उस प्रखंडवार आवंटन सुनिश्चित किया जाए। कृषि समन्वयक की देखरेख में बिक्री कराई जाए, हर स्तर पर निगरानी की जाए। कृषि विभाग सचिव डॉ एन सरवण आदि भी मौजूद रहे।