घर बैठे जमा करें होल्डिंग टैक्स, नगर विकास विभाग ने किया नया इंतजाम; मोबाइल पर चंद क्लिक और केस सॉल्व

बिहार

बिहार में नगर विकास विभाग द्वारा राजस्व संग्रह बढ़ाने और टैक्स जमा करने में आम जनों की सुविधा के लिए नई पहल की गई है। इसी शुरूआत राजधानी पटना से की गई है। पटना नगर निगम ने इसके लिए विशेष अभियान का आगाज किया है। संपत्ति कर (होल्डिंग टैक्स) और कचरा शुल्क वसूलने के लिए वार्डों में शिविर लगाएं जाएंगे। वहीं ऑनलाइन टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, वाट्सएप चैट वॉक और मोबाइल एप की सुविधा अगले सप्ताह में शुरू हो जाएगी।

ऑनलाइन सेवा शुरू होने पर लोग घर बैठे ही संपत्ति कर और कचरा शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। नगर निगम ने 31 मार्च तक संपत्ति कर और कचरा शुल्क के रूप में 120 करोड़ रुपये का राजस्व वसूलने का लक्ष्य तय किया है। अभी तक नगर निगम को मात्र 73 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हो पाया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए निगम प्रशासन ने विशेष योजना बनाई है।

50 टीमें 26 फरवरी से घरों का करेंगी मूल्यांकन

नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने बताया निगम क्षेत्र के लोगों को संपत्ति कर और कचरा शुल्क का भुगतान करने के लिए जल्द ही ऑनलाइन सेवा शुरू करने जा रहा है। फिलहाल निगम के अंचल कार्यालयों में जाकर भी भुगतान कर सकते हैं। विशेष अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत 50 टीमें बनाई गई है। एक दिन एक वार्ड में निगम के पदाधिकारियों समेत 500 राजस्व कर्मी लगाए जाएंगे। इसी महीने 26 फरवरी को रविवार से प्रत्येक वार्ड का मूल्यांकन किया जाएगा। लगेगा शिविरसंपत्ति कर और कचरा शुल्क संग्रह के लिए प्रत्येक वार्ड में 10 शिविर लगेंगे। ऑनलाइन पोर्टल और वाट्सएप बोट चैटिंग के जरिए भी कर व शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। नगर आयुक्त ने कहा कि लोगों को संपत्ति कर देने के लिए निगम कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसके लिए मोबाइल एप भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।

छूटे किराएदारों को भी देना होगा कचरा शुल्क

विशेष अभियान के तहत नगर निगम छूटे किराएदारों को भी कचरा शुल्क के दायरे में लाएगा। जो किराएदार अभी तक निगम को वार्षिक कचरा शुल्क नहीं दे रहे हैं, उनका सर्वे भी करेगा नगर निगम। निगम का दावा है कि अब भी बड़ी संख्या में किराएदार कचरा शुल्क नहीं दे रहे हैं। आवासीय क्षेत्र वालों को प्रत्येक महीने 30 रुपये कचरा शुल्क देना होता है। वहीं जो अस्पताल, बैंक्वेट हॉल, स्कूल अभी छूटे हैं। उन्हें भी होल्डिंग टैक्स और कचरा शुल्क के दायरे में लाया जाएगा।

संपत्ति कर का खुद आकलन कर सकेंगे

नगर निगम क्षेत्र के लोगों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस महीने के अंत तक कई सुविधाएं शुरू करने जा रहा है। निगम प्रशासन की कोशिश है कि करीब 90 फीसदी लोग ऑनलाइन सुविधा का उपयोग कर सकें। बिजली विभाग की तर्ज पर मोबाइल एप निगम तैयार करा रहा है। मोबाइल एप के जरिए होल्डिंग टैक्स और कचरा शुल्क का भुगतान कर सकेंगे और बिल भी डाउनलोड कर सकेंगे। संपत्ति कर का खुद से भी आकलन कर सकेंगे।