नई दिल्ली
दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने के मामले में डीयू ने नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के राष्ट्रीय सचिव और एक अन्य छात्र पर एक साल के लिए प्रतिबंधित लगा दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, डीयू प्रशासन की ओर से दो छात्रों को प्रतिबंधित किया गया है और 6 छात्रों को माफी मांगने के लिए कहा गया है। हालांकि अभी जांच चल रही है और जल्द ही कुछ और छात्रों पर गाज गिर सकती है। वहीं, जिन दो छात्रों पर एक साल का प्रतिबंध लगाया है उनमें मानव शास्त्र विभाग में पीएचडी शोधार्थी लोकेश चुग और विधि संकाय विद्यार्थी रवींद्र शामिल हैं। दोनों छात्रों को विश्वविद्यालय, कॉलेज या विभाग की कोई परीक्षा नहीं देने दी जाएगी।
एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुग ने बताया कि उन्होंने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का आयोजन नहीं किया था, सिर्फ मीडिया में एनएसयूआई का पक्ष रखने गया। स्क्रीनिंग करने वालों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, उसमें मैं नहीं था और ना ही मुझे थाने ले जाया गया, फिर किसलिए मुझ पर डीयू प्रशासन ने एक साल का प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, उनका यह भी कहना है कि विवादित डॉक्यमेंट्री का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है तो यह कार्रवाई किस कानून के तहत हुई है? क्या विचार और अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है।
एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन का कहना है कि डीयू प्रशासन की ओर से परीक्षा में शामिल होने से रोकना बेहद निंदनीय है। इस अन्याय का विरोध करता हूं और इस फैसले को वापस लेने की मांग करता हूं। बता दें कि इस विवादित मामले में प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यलय में हड़कंप का माहौल बन गया था।
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