भोपाल
केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में कुपोषण एवं एनीमिया से बचाव के लिए फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना लागू की गई है। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास योजना तथा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना में लागू की गई है। इन योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण के बेहतर क्रियान्वयन के लिए समन्वय एवं समीक्षा के लिए राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है।
समिति में अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला-बाल विकास एवं स्कूल शिक्षा सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण समिति के सदस्य सचिव होंगे।
समिति का कार्यकाल फोर्टिफाइड चावल के वितरण का राज्य में पूरी तरह क्रियान्वयन होने तक रहेगा।
What do you feel about this post?
0%
Like
0%
Love
0%
Happy
0%
Haha
0%
Sad
0%
