कांग्रेस ने आने वाले चुनाव के लिए बनाया रोड मैप, राहुल गांधी के अयोग्य ठहराए जाने का लेंगे राजनीतिक लाभ

नई दिल्ली
कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने और उसके बाद संसद से अयोग्य ठहराए जाने के बाद एक महीने लंबे आंदोलन कार्यक्रम की योजना बनाई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को घेरने के लिए प्रमुख मुद्दों में से एक होगी।

कांग्रेस कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ाई लड़ेगी
पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि कांग्रेस कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ाई लड़ेगी क्योंकि पार्टी ने आरोप लगाया कि यह एक राजनीतिक मामला है और इसके साथ कई घटनाक्रम जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि संसद में राहुल गांधी के भाषण के बाद सब कुछ बिजली की गति से हो रहा है। उन्होंने कहा, 'मामला खत्म नहीं होगा.. और कांग्रेस इस मुद्दे को आम चुनाव के दौरान लोगों के बीच ले जाएगी।' पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि 'अगर राहुल गांधी ने सवाल उठाया और अडानी समूह की जांच की मांग की, तो क्या उन्होंने कुछ गलत किया? पूरा प्रकरण पीएम मोदी के इशारे पर हो रहा है। यहां तक कि भाजपा नेता भी स्वीकार करते हैं कि गलत चीजें हो रही हैं … लेकिन वे असमर्थ हैं।'

9 अप्रैल को कोलार में 'जय भारत' रैली को करेंगे संबोधित
लेकिन अगले चुनाव तक जो एक साल बाद है, कांग्रेस के लिए गति बनाए रखना एक कठिन काम है। उससे पहले पार्टी को चार प्रमुख राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव का सामना करना है और महत्वपूर्ण कर्नाटक चुनाव मई में है। कांग्रेस नेता 9 अप्रैल से कोलार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, 'राहुल गांधी 9 अप्रैल को कोलार में होंगे और वहां 'जय भारत' मेगा रैली को संबोधित करेंगे।'

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल जनता की आवाज हैं, आप उन्हें कभी चुप नहीं करा सकते। यह आवाज और तेज होती जाएगी। 2019 में राहुल ने अपने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाषण दिया था, जिसके लिए उन्हें 2023 में सूरत की अदालत में दोषी ठहराया गया था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कोलार से शुरुआत करना अपने आप में एक संदेश है कि पार्टी तैयार है 2019 के 'मोदी सरनेम' केस को राजनीतिक और कानूनी रूप से लड़ने के लिए।