मॉस्को के बिना यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा व्यर्थ : ब्रिक्स साझेदार

मॉस्को
विश्व की उभरती आर्थिक शक्ति के समूह देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) के भीतर रूसी साझेदार मॉस्को के बिना यूक्रेन संघर्ष के समाधान पर चर्चा को व्यर्थ समझते हैं। ब्रिक्स में रूस के सूस-शेरपा पावेल कनीज़ेव ने मीडिया से यह बात कही।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमिर ज़ेलेंस्की के कार्यालय के प्रमुख एंड्री यरमक ने रविवार को कहा कि ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, यूक्रेन, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राजनीतिक सलाहक ने कीव संघर्ष के समाधान पर चर्चा करने के लिए डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक बैठक में भाग लिया। श्री यरमक ने कहा, “सभी इस प्रारूप में परामर्श जारी रखने पर सहमत हुए।”

उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपने देश में शांति योजना पर चर्चा के लिए एक तथाकथित वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना चाहता है। श्री कनीज़ेव ने कोपेनहेगन में बैठक पर टिप्पणी करते हुए कहा, "इस पहल के बारे में-जैसा कि आप जानते हैं, यह उन अल्टीमेटम को बढ़ावा देने का एक प्रयास है जो ज़ेलेंस्की प्रस्तावित कर रहे हैं और वह लाइन जिसे पश्चिम में उनके संरक्षक बढ़ावा दे रहे हैं। यूक्रेन की स्थिति या यूक्रेन और रूस के बीच की समझौते की ऐसी चर्चाओं की निरर्थकता को हमारे ब्रिक्स साझेदारों सहित हर कोई समझता है।”

विश्व बैंक ने यूक्रेन के लिए जापान की गारंटी पर ऋण को मंजूरी दी

वाशिंगटन
विश्व बैंक ने विस्थापित लोगों की जरूरतों को पूरा करने और 'सार्वजनिक संसाधन व्यय की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने' के लिए सुधारों का समर्थन करने के लिए यूक्रेन के लिए जापान सरकार द्वारा गारंटीकृत 1.5 अरब डॉलर के ऋण को गुरुवार को मंजूरी दे दी। विश्व बैंक ने वेबसाइट पर एक बयान में कहा 'विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने आज 1.5 अरब डॉलर के यूक्रेन राहत और पुनर्प्राप्ति विकास नीति ऋण (डीपीएल) को मंजूरी दे दी।

इस ऋण की गारंटी जापान सरकार द्वारा एडवांसिंग नीड क्रेडिट एनहांसमेंट फॉर यूक्रेन ट्रस्ट फंड (एडवांस यूक्रेन) के तहत दी गई है और यह 2023 में यूक्रेन की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता पैकेज का एक अभिन्न अंग है।' बयान में कहा गया है कि यह ऋण यूक्रेन में रुस के विशेष सैन्य अभियान के कारण बेघर हुए लोगों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा एवं सुधारों का समर्थन करेगा।