चंडीगढ़
पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। अगले वित्तीय वर्ष में शराब की कीमतें लगभग वही रहेंगी। होटलों में शराब थोड़ी महंगी हो सकती है। घोषित चंडीगढ़ प्रशासन की आबकारी नीति 2025-26 के अनुसार, शराब पर उत्पाद शुल्क और वैट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ज़्यादातर विक्रेताओं के लिए लाइसेंस शुल्क भी वही रहेगा। हालांकि, होटलों के लिए लाइसेंस शुल्क लगभग 20% बढ़ा दिया गया है।
शराब की दुकानों की नीलामी का पुराना 'ग्रुपिंग' सिस्टम हटा दिया गया है। यह सिस्टम लोगों को पसंद नहीं था। अब आबकारी विभाग 97 लाइसेंसिंग यूनिट की नीलामी करेगा। हर यूनिट में सिर्फ़ एक रिटेल दुकान होगी। पिछले वित्तीय वर्ष में, नीलामी के लिए 84 दुकानें सूचीबद्ध की गई थीं। लेकिन प्रशासन आठ दुकानों की नीलामी नहीं कर पाया। चार दुकानें नीलामी के बाद वापस कर दी गईं।
नई आबकारी नीति में क्या
नई आबकारी नीति ग्राहकों, उत्पादकों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और सरकार, सभी के हितों का ध्यान रखती है। पारदर्शिता के लिए, शराब की खुदरा दुकानों का आवंटन ई-टेंडरिंग सिस्टम के ज़रिए होगा। ई-नीलामी 13 मार्च से शुरू होगी। IMFL का कोटा वही रखा गया है। देशी शराब और आयातित विदेशी शराब (BIO) का कोटा थोड़ा बढ़ाया गया है, क्योंकि इनकी मांग बढ़ी है। दुकानों की नीलामी के लिए भागीदारी शुल्क (2 लाख रुपये) वही रहा। निर्यात शुल्क थोड़ा बढ़ा है। देशी शराब (CL) के निर्यात पर यह शुल्क 1 रुपये प्रति PL से बढ़कर 1.5 रुपये प्रति PL हो गया है। इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) के निर्यात पर यह शुल्क 2 रुपये प्रति PL से बढ़कर 2.5 रुपये प्रति PL हो गया है। परमिट नवीनीकरण शुल्क कम कर दिया गया है।
लेबल को ऑनलाइन ऑटो-स्वीकृति दी जाएगी
लाइसेंस/ब्रांड पंजीकरण के लिए समय बचाने के लिए, पिछले साल स्वीकृत किए गए लेबल को ऑनलाइन ऑटो-स्वीकृति दी जाएगी। इससे सभी लोगों को आसानी होगी। देशी शराब और आयातित विदेशी शराब के कोटे को और बेहतर बनाया गया है। इसे हर क्षेत्र की खपत को ध्यान में रखकर तय किया गया है। एक ही व्यक्ति/संस्था/कंपनी/फर्म के तहत पंजीकृत दो दुकानों के बीच स्टॉक ट्रांसफर की अनुमति है। इसके लिए एक उचित स्टॉक ट्रांसफर शुल्क देना होगा।
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