भोपाल
राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश में बायो-फ्यूल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।
समिति में सचिव वन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, नगरीय विकास एवं आवास, पशुपालन एवं डेयरी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास एवं रोजगार सदस्य होंगे। सचिव, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा को सदस्य सचिव बनाया गया है।
उच्चाधिकार समिति मुख्यत: बायो-फ्यूल योजना की कंडिका 10.2 के अंतर्गत, भूमि सबंधी निर्धारित मानदडों में छूट प्रदान करना, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (MSW) के सग्रंहण और बायो-फ्यूल उत्पादकों तक इसके सुगम पहुंच के लिए आवश्यक रूपरेखा तैयार करना, कृषि उपज मंडी के अपशिष्ट की उपलब्धता बायो-फ्यूल उत्पादकों को सुनिश्चित कराना, गोबर की उपलब्धता बायोफ्यूल उत्पादकों को सुनिश्चित कराना, राज्य में कार्यरत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बायो-सीएनजी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, किसानों में फार्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के उपयोग को बढावा देना और सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जैसे कार्य करेगी।
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