नीलामी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के तत्काल प्रयास करेगी : प्रमुख सचिव खनिज उमराव

खनिज ब्लॉकों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध : प्रमुख सचिव खनिज उमराव

नीलामी प्रक्रिया, वैधानिक स्वीकृतियाँ और ब्लॉक क्रियान्वयन विषय पर कार्यशाला

नीलामी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के तत्काल प्रयास करेगी : प्रमुख सचिव खनिज उमराव

भोपाल
प्रमुख सचिव खनिज उमाकांत उमराव ने नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय द्वारा नीलामी प्रक्रिया, वैधानिक स्वीकृतियाँ और ब्लॉक क्रियान्वयन विषय पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। प्रमुख सचिव खनिज उमराव ने कहा कि खनिज ब्लॉकों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने इसके व्यापक आर्थिक लाभों को रेखांकित किया। प्रमुख सचिव ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय कमेटी गठित की गई है, जो नीलामी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के तत्काल प्रयास करेगी।

खनिकर्म संचालक फ्रैंक नोबेल ने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की मंशा यह है कि मध्यप्रदेश राज्य में नीलाम हुए खनिज ब्लॉक में उत्पादन शीघ्र प्रारंभ हो। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को खनिज राजस्व प्राप्ति हो। कार्यशाला में प्रश्नों के उत्तर दिये गये एवं शंकाओं का समाधान किया गया।

कार्यशाला में विषय-विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सूचनाप्रद प्रस्तुतियाँ दी गयीं, जिनमें भारतीय खान ब्यूरो प्रतिनिधियों ने खान योजना की तैयारी एवं प्रस्तुति, उनकी महत्ता और मूल्यांकन के दौरान सामान्य त्रुटियों पर प्रकाश डाला। खान योजना स्वीकृति की प्रक्रिया भी समझाई। वन विभाग के प्रतिनिधि ने वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख प्रावधानों, परिवेश पोर्टल के उपयोग तथा वन स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। राज्य पर्यावरण प्रभाग मूल्यांकन प्राधिकरण प्रतिनिधि ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के अनुरूप पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया की जानकारी दी। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि द्वारा भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों एवं प्रक्रियात्मक जटिलताओं पर चर्चा की गयी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि ने स्थापना सहमति और संचालन सहमति प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित दिशा-निर्देशों पर प्रकाश डाला। खान मंत्रालय के उप सचिव ने खनिज ब्लॉकों के क्रियान्वयन को सरल एवं शीघ्र बनाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा किये गये प्रमुख पहलुओं को साझा किया। कार्यशाला में नीलामी पोर्टल की विशेषताओं एवं संचालन पहलुओं पर भी विस्तृत जानकारी दी गयी।

कार्यशाला में मुख्य खनिज की नीलामी प्रक्रिया एवं इससे संबंधित विषय-विशेषज्ञ, जिला अधिकारी, आरक्यूपी और अधिमानी बोलीदारों ने भाग लिया।