जून-2023 से अगस्त-2024 तक भी लगातार प्रथम स्थान पर रहा ऊर्जा विभाग

आमजनों के प्रति संवेदनशील ऊर्जा महकमा: मंत्री तोमर

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में ऊर्जा विभाग नबंर-1: मंत्री तोमर

जून-2023 से अगस्त-2024 तक भी लगातार प्रथम स्थान पर रहा ऊर्जा विभाग

भोपाल

लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति के आधार पर जारी ग्रेडिंग में ऊर्जा विभाग लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है। विभागों की जारी ग्रेडिंग में एक मई से 31 मई 2025 तक की स्थिति में शिकायतों के निराकरण में ऊर्जा विभाग नम्बर-1 है। जून 2023 से अगस्त 2024 तक भी ऊर्जा विभाग लगातार प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरे नम्बर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी गत दिनों सीएम हेल्पालाइन के प्रकरणों के निराकरण में ऊर्जा विभाग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी थी। ऊर्जा विभाग की आमजनों के बीच लगातार संवेदनशील छवि बनी हुई है।

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विभागीय अधिकारियों द्वारा शिकायतों के निराकरण में तत्परता से की गई कार्यवाही पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि अधिकारी आगे भी बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का इसी तरह से त्वरित निराकरण करते रहेंगे।

सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर ऊर्जा विभाग से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिये एल-1 अधिकारी के रूप में कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता, एल-2 अधिकारी के रूप में कार्यपालन अभियंता, एल-3 अधिकारी के रूप में अधीक्षण अभियंता एवं एल-4 अधिकारी के रूप में मुख्य अभियंता सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज हैं और उक्त सभी अधिकारियों द्वारा आमजन की शिकायतों का संवेदनापूर्वक निराकरण किया जाता है। प्रत्येक स्तर पर शिकायत के निराकरण के लिये 7 दिन का समय निर्धारित किया गया है। शिकायतों के निराकरण के बाद सीएम हेल्पलाइन कॉल-सेंटर द्वारा शिकायतकर्ता से दूरभाष पर निराकरण के संबंध में संतोषजनक जवाब प्राप्त करने के बाद ही शिकायतों को बंद किया जाता है।

गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा नागरिकों को दी जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण की पुख्ता व्यवस्था के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा सीएम हेल्पलाइन पोर्टल का निर्माण वर्ष 2014 में किया गया है। इस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को विभाग के संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित किया जाता है।