मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोगआयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2023 की अंतिम चरण की प्रक्रियाआज से शुरू
इंदौर
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2023 की अंतिम चरण की प्रक्रिया, यानी साक्षात्कार, सोमवार से शुरू होने जा रही है। इस बार आयोग ने साक्षात्कार प्रक्रिया में अहम बदलाव किए हैं। अब उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में अपना उपनाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल सहित अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं होगी। रोजाना 60 से 65 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को फार्म में विभागों की प्राथमिकता देनी होगी। पहले यह इंटरव्यू 18 से 20 दिन में खत्म होते थे जो इस बार एक से डेढ़ माह तक चलेंगे। 229 पदों के लिए 800 अभ्यर्थी इंटरव्यू देंगे।
परीक्षा की पूरी समयरेखा
एमपीपीएससी ने इस परीक्षा की अधिसूचना अक्टूबर 2023 में जारी की थी। इसके बाद जनवरी 2024 में प्रारंभिक परीक्षा और मार्च 2024 में मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। करीब नौ महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद, 30 दिसंबर 2024 को मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। इस परीक्षा में कुल 800 उम्मीदवार चयनित हुए, जिनमें 659 मुख्य सूची और 141 प्रावधिक सूची में हैं। सात जुलाई से साक्षात्कार शुरू हो चुके हैं और इसके लिए चयनित उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं।
रिक्त पदों की संख्या और विभाग
राज्य सेवा परीक्षा-2023 के अंतर्गत कुल आठ विभागों के लिए 229 रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। इन पदों में 27 डिप्टी कलेक्टर, 22 पुलिस उप अधीक्षक, 17 जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 16 विकासखंड अधिकारी, 122 सहकारी निरीक्षक, 17 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, तीन नायब तहसीलदार और तीन आबकारी उप निरीक्षक शामिल हैं। आयोग द्वारा सभी विभागों में नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।
उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का अवसर
इस बार उम्मीदवारों को विभागों के चयन में प्राथमिकता देने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार सेवा में स्थान प्राप्त कर सकें। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करेगी। साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और साक्षात्कार प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
