पटना
नीतीश सरकार ने मंगलवार को राज्य में सफाई कर्मचारियों के सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंज़ूरी दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह फ़ैसला अहम है।
एक अधिकारी ने बताया, "आयोग के गठन का फ़ैसला राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों के लिए सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायत निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।" उन्होंने बताया कि बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक महिला या एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति सहित पाँच सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि यह आयोग सफाई कार्य में लगे समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने और उनके सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 41 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के विकास, आधारभूत संरचना, खेल, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।
गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को घोषणा की थी कि उनकी सरकार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्णय लिया है। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा था, "यह आयोग सफाई कर्मचारियों के हितों से संबंधित सुझाव देगा, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सलाह देगा और सफाई कार्य में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए उचित कार्रवाई करेगा।"
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