प्रमोशन आरक्षण विवाद: हाई कोर्ट में फिर हुई सुनवाई, सरकार को नोटिस

जबलपुर

मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले पर आज एक बार फिर जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में वर्गवार आंकड़े पेश किए, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है , मामले की अगली सुनवाई 9 सितम्बर को निर्धारित की गई है।

हाई कोर्ट से राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

हाई कोर्ट ने सरकार के वकील से कहा कि आबादी और सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व पर तुलनात्मक स्थिति बताई जाए, अदालत ने ये भी कहा कि नई पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हुआ या नहीं इसे भी सरकार बताये।

पूर्व एडिशनल अटॉर्नी जनरल सीएस वैद्यनाथन और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता करेंगे पैरवी

राज्य सरकार ने 2 वरिष्ठ वकीलों से पैरवी करवाने के लिए समय मांगा, अगली सुनवाई में पूर्व एडिशनल अटॉर्नी जनरल सीएस वैद्यनाथन और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पैरवी करेंगे, हाई कोर्ट अब 9 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगी। अपडेट जारी है