पारदर्शिता की ओर कदम: सांसद-विधायक आवासों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी

चंडीगढ़
हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में बिजली क्षेत्र को आधुनिक बनाने की बड़ी घोषणा की है। विज ने बताया कि प्रथम चरण में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और शुरुआत सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों, विधायक, सांसद, मंत्रियों और मुख्यमंत्री आवासों से होगी। इसके बाद योजना आम उपभोक्ताओं तक विस्तारित होगी।

मंत्री ने कहा कि जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। सोसायटीज में भी हर उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर देने पर विचार चल रहा है। विज ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह मोबाइल उपभोक्ता प्रीपेड या पोस्टपेड चुनते हैं, उसी तरह बिजली उपभोक्ता भी अपनी सुविधा अनुसार विकल्प चुन सकेंगे। प्रदेश में बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर करीब 7500 करोड़ रुपये की बकाया राशि है। विज ने बताया कि इस वसूली को लेकर जल्द ही अधिकारियों की विस्तृत बैठक बुलाई जाएगी।

बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में विज ने कहा – मैंने पहले ही निर्देश दिए थे कि तीन माह के भीतर वसूली की प्रगति की समीक्षा होगी। अब सभी अधीक्षण अभियंताओं और वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। विज ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी भवनों और संस्थानों में बकाया भुगतान टालने वालों पर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी।

गांवों में सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि गांवों में सोलर पावर हाउस स्थापित करने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। भूमि की पहचान कर ली गई है और इसे पायलट आधार पर शुरू किया जाएगा। हाल ही में उत्तर भारत के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में इस विचार को व्यापक समर्थन मिला। विज ने कहा – यदि हर गांव के लोड के हिसाब से सोलर पावर हाउस स्थापित किया जाए तो गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और प्रदेश बिजली उत्पादन में सरप्लस स्थिति तक पहुंच सकता है।

पंचायत भूमि पर सोलर पावर हाउस
बिजली मंत्री विज ने बताया कि अंबाला की एक पंचायत ने अपनी भूमि पर सोलर पावर हाउस लगाने का प्रस्ताव दिया है। विज ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार जल्द ही इस दिशा में ठोस योजना लेकर आएगी।