किसानों को समय पर मिले सरकारी योजनाओं का लाभ: कृषि मंत्री

विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

लखनऊ
प्रदेश के कृषि मंत्री, श्री सूर्य प्रताप शाही, ने शुक्रवार को कृषि भवन के सभागार में कृषि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और किसान कल्याण योजनाओं पर विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की अद्यतन स्थिति, उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बढ़ावा देने और विकसित कृषि संकल्प अभियान' रबी 20025 के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और कृषि उपकरणों पर जीएसटी में छूट के लाभों पर भी जानकारी दी।
बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि क्षेत्र के लिए अब तक 3193.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिसमें से 1784.42 करोड़ रुपये (55.88%) का व्यय हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस व्यय की गति को बढ़ाया जाए, ताकि किसानों को इसका लाभ समय पर मिल सके।

उर्वरक की उपलब्धता और वितरण के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। मंत्री ने सहकारिता विभाग को निर्देश दिये हैं कि आलू, तिलहन और गन्ने की बुवाई को देखते हुए डीएपी और एनपीके को तत्काल पैक्स सोसाइटियों तक पहुँचाया जाए, ताकि किसानों को उर्वरक आसानी से उपलब्ध हो सके।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस वर्ष 21.07 लाख किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया है। इसमें पिछले खरीफ सीजन की तुलना में 37% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में सर्वे का कार्य शुरू हो गया है, ताकि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके।

विकसित कृषि संकल्प अभियान- रबी 2025 पर श्री शाही ने बताया कि भारत सरकार के सहयोग से 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' का रबी सीजन 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा। यह 15 दिवसीय अभियान 6725 स्थानों पर आयोजित होगा। इस अभियान के दौरान, किसानों के साथ सीधे संवाद किया जाएगा, जिसमें उन्हें रबी फसलों की उन्नत किस्मों, बीज शोधन, जलवायु के अनुकूल फसलों, और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को नकली खाद की पहचान करने के तरीकों के बारे में भी शिक्षित किया जाएगा।

केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में कटौती से कृषि उपकरणों पर मिलने वाली छूट पर श्री शाही ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस छूट से 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पर किसानों को 52 हजार से 53 हजार रुपये तक की बचत होगी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे 22 सितंबर से शुरू होने वाली कृषि यंत्रों की बुकिंग का लाभ उठाएं और अपनी खेती को आधुनिक बनाएं।

बैठक में सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर, प्रमुख कृषि सचिव श्री रवींद्र, सचिव कृषि श्री इंद्र विक्रम सिंह, विशेष सचिव कृषि श्री टीके शिबू तथा श्री ओपी वर्मा, निदेशक कृषि डॉ. पंकज त्रिपाठी सहित कृषि तथा सहकारिता विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।