स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये 2 अक्टूबर से विशेष अभियान

विभाग लोक सेवा प्रबंधन को बनाया गया अभियान का नोडल

भोपाल
प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और शासकीय कार्यालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये 2 अक्टूबर गांधी जंयती से 31 अक्टूबर 2025 तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने समस्त अपर मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त, कलेक्टर और समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र जारी कर निर्देश दिये हैं। केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्पेशल कैम्पेन 5.0 चलाने का निर्णय लिया है।

सेवा भाव और जवाबदेही को सुदृढ़ करना
इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में लंबित प्रकरणों, फाइलों और अपीलों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा, कार्यालयों में स्वच्छता, कचरे का निस्तारण तथा ई-कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। विशेष अभियान के माध्यम से अधिकारी-कर्मचारियों में सेवा भाव तथा जवाबदेही को सुदृढ़ करना है, जिससे योजनाओं और सेवाओं की सुगम और पारदर्शी प्रक्रिया से सरकारी योजनाओं से लाभान्वितों की संख्या में वृद्धि की जा सके। अभियान में स्वच्छता और ई-कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण से स्वच्छ व हरित शासन व्यवस्था स्थापित होगी। इस अभियान में विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, निगम मंडल और आयोग को शामिल किया गया है।

कार्यवाही के बिंदु
विशेष अभियान में सभी सरकारी कार्यालयों में सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण, कार्यालय परिसरों की सफाई और अनावश्यक वस्तुओं का निस्तारण, शासन निर्देशों के तहत पुराने रिकार्ड का डिजिटलीकरण और विनिष्टिकरण, लंबित विधानसभा प्रश्न, आश्वासन, शून्य काल, लोक लेखा समिति प्रकरणों, मुख्यमंत्री मॉनिट, मुख्य सचिव मॉनिट के निराकरण में तेजी लाये जाने के लिये भी कहा गया है। सरकारी कार्यालयों में ई-कचरे को अधिकृत एजेंसी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी अपने कार्यस्थल को साफ और व्यवस्थित रखें, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जायेगी। शासकीय कार्यालयों में जनसुविधा में सुधार, वेटिंग एरिया में स्वच्छ वातावरण, पीने के पानी की सुविधा एवं इससे जुड़ी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा।

लंबित प्रकरणों के लिये विशेष प्रयास
निर्देशों में कहा गया है कि केन्द्र सरकार स्तर पर लंबित महत्वपूर्ण प्रकरणों के निराकरण के लिये विशेष प्रयास किये जायें। इसी के साथ राजस्व प्रकरणों, यातायात व सड़क सुरक्षा, सायबर अपराध के संबंधित जागरूकता बढ़ाने और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव को बताने के लिये बच्चों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाये। विशेष अभियान का मूल्यांकन एक नवम्बर 2025 को किया जायेगा। अभियान की मॉनिटरिंग के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस अभियान में जिन कार्यालयों में उत्कृष्ट कार्य हो, उन्हें प्रशस्ति-पत्र भी दिये जायेंगे।