विशेष आर्टिकल- योगी सरकार की कृषि योजनाओं ने बदली यूपी की तस्वीर, किसानों की प्रेरक सफलता का नया अध्याय

लखनऊ
एक समय था जब उत्तर प्रदेश को 'बीमारू' राज्य कहा जाता था, जहां कृषि क्षेत्र भ्रष्टाचार, बाढ़, सूखा और निम्न उत्पादकता से जूझता था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार ने 2017 से अब तक कृषि को आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बना दिया। आज UP देश का 21% खाद्यान्न उत्पादन करता है, जबकि केवल 11% कृषि भूमि होने पर भी फल-सब्जी का 15% और 11% उत्पादन यहां से आता है। कृषि वृद्धि दर 13.7% (राष्ट्रीय औसत 9.5% से अधिक), GSDP में 28% योगदान और UP-AGREES प्रोजेक्ट जैसे प्रयासों से राज्य वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता बनने की दिशा में अग्रसर है। PM किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड, MSP और सोलर पैनल इंस्टॉलेशन से 1 करोड़+ किसान लाभान्वित हुए हैं। बजट 2025-26 में ₹2.25 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित, यह उत्थान PM मोदी के विकसित भारत-2047 विजन का जीवंत प्रमाण है।

योगी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां: आंकड़ों में कृषि क्रांति
योगी सरकार ने तकनीकी नवाचार, सिंचाई, बीमा और बाजार लिंकेज पर फोकस कर कृषि को मजबूत किया। यहां कुछ प्रमुख आंकड़े:
पैरामीटर 2017 से पहले 2025 तक वृद्धि
खाद्यान्न उत्पादन (% राष्ट्रीय) 15% 21% 40%+
फल-सब्जी उत्पादन (करोड़ टन/वर्ष) ~3.5 4+ 14%+
कृषि वृद्धि दर (%) 8.6 13.7 59%+
सिंचाई परियोजनाएं (परियोजनाएं) सीमित (बांसागर आदि अधर में) 11 एक्सप्रेसवे + 6 कार्यरत, बांसागर पूर्ण 3 गुना+
किसान सम्मान निधि लाभार्थी (करोड़) न्यून 10 (वार्षिक) नया आयाम
फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स सीमित 65,000+ (15 एग्रो पार्क) 10 गुना+
कृषि विश्वविद्यालय 4 5 (नया जोड़) 25%+
मुख्य पहलें:
• UP-AGREES प्रोजेक्ट (जनवरी 2025): किसानों को तकनीकी सहायता, ग्रामीण उद्यमिता – 23% खाद्यान्न योगदान।
• फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी-2023: 19 नए प्रोजेक्ट, सब्सिडी, ब्याज छूट – 1,000 यूनिट्स/जिला लक्ष्य।
• DSR Conclave 2025: सीधी बुआई से जल संरक्षण, वैश्विक खाद्य हब लक्ष्य।
• सॉइल हेल्थ कार्ड और बीमा: MSP से किसानों को न्यूनतम मूल्य।
• सिंचाई: बांसागर, सरयू नहर, मध्य गंगा नहर पूर्ण – 64,000 हेक्टेयर भूमि मुक्त।
ये प्रयास कृषि GSDP को 28% बढ़ा चुके हैं, जहां UP $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर है।

लाभार्थियों की प्रेरक कहानियां: साधारण किसानों से आत्मनिर्भर उद्यमी तक
योगी सरकार की योजनाओं ने लाखों किसानों को सशक्त किया। यहां कुछ वास्तविक उदाहरण:
1. झांसी के रामू सिंह (UP-AGREES लाभार्थी):
o पहले: सूखे से जूझते, मासिक आय ₹5,000।
o सहायता: सॉइल हेल्थ कार्ड + सोलर पैनल से ड्रिप इरिगेशन।
o अब: गेहूं उत्पादन 20% बढ़ा, ₹50,000 मासिक, परिवार की शिक्षा-स्वास्थ्य में निवेश। "योगी जी की तकनीक ने मेरी जिंदगी बदली।"
2. वाराणसी की महिला SHG (DSR Conclave से प्रेरित):
o पहले: बिचौलियों से शोषण।
o सहायता: PM किसान + MSP से न्यूनतम मूल्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट।
o अब: 41 महिलाएं, ₹1 करोड़ टर्नओवर, निर्यात शुरू। "सरकार ने हमें बाजार दिया।"
3. बुलंदशहर के छोटे किसान (फूड प्रोसेसिंग लाभार्थी):
o पहले: फसल बर्बाद।
o सहायता: एग्रो पार्क + सब्सिडी से प्रोसेसिंग यूनिट।
o अब: 100+ रोजगार, फल-सब्जी निर्यात, आय दोगुनी। "पॉलिसी-2023 ने हमें उद्यमी बनाया।"
ये कहानियां साबित करती हैं कि नीतियां जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं, खासकर महिलाओं और छोटे किसानों के लिए।

योगी आदित्यनाथ के प्रेरक भाषण: कृषि पर दृष्टि
CM योगी ने कृषि को 'आत्मनिर्भर UP की कुंजी' बताया:
• DSR Conclave 2025 (6 अक्टूबर): "UP 21% खाद्यान्न उत्पादन करता है। 11 वर्षों में कृषि में क्रांतिकारी बदलाव – सॉइल कार्ड, MSP, किसान सम्मान से किसान सशक्त। 2030 तक वैश्विक खाद्य हब!"
• UP-AGREES उद्घाटन (28 जनवरी 2025): *"UP 23% खाद्यान्न, 15% सब्जी उत्पादक। AGREES से किसान आत्मनिर्भर, तकनीक से तीन गुना उत्पादन।"
• 8 वर्ष पूर्णता (24 मार्च 2025): *"कृषि वृद्धि 13.7% – BIMARU से ग्रोथ इंजन। 6 करोड़ गरीब ऊपर उठे।"
• कृषि भारत-2024 (15 नवंबर 2024): *"20% कृषि योगदान – जल जीवन मिशन से महिलाओं की कहानियां। लोकल से ग्लोबल!"

निष्कर्ष: कृषि – UP का समृद्धि आधार
योगी सरकार ने UP-AGREES, DSR Conclave और फूड प्रोसेसिंग से कृषि को उपेक्षा से उत्कृष्टता तक पहुंचाया। 21% राष्ट्रीय योगदान से UP वैश्विक खाद्य हब बनेगा। किसान, आत्मनिर्भर बनें – नया UP आपके हाथ में!
जय किसान! जय उत्तर प्रदेश!