चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तथ्यपूर्ण बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि पहले भेजी गई ग्रुप-सी के खाली पदों की मांग अब मान्य नहीं मानी जाएगी। यानी अब तक विभागों द्वारा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई रिक्विज़िशन पूरी तरह निरस्त मानी जाएगी और उन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी।
यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कई विभागों द्वारा भेजी गई रिक्तियों में गलतियां, दोहराव और अधूरी जानकारी पाई गई थी। अब सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने स्तर पर रिक्तियों की नई, सत्यापित और अद्यतन सूची तैयार करें। यह सूची अब 10 दिसंबर तक कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल पर अपलोड करनी अनिवार्य होगी। पहले यह समय सीमा 15 नवंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 दिसंबर किया गया है ताकि विभागों को सही आंकड़ा तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
क्लर्क भर्ती पर रोक
पत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्लर्क के पदों को लेकर है। आदेश में स्पष्ट लिखा है कि फिलहाल क्लर्क के पदों पर कोई नई मांग नहीं भेजी जाएगी। यदि किसी विभाग ने पहले से क्लर्क पदों की मांग भेज दी है, तो उसे तुरंत वापस लिया जाए। साथ ही, कर्मचारी चयन आयोग को निर्देशित किया गया है कि ऐसी मांगों पर आगे कोई कार्यवाही न करे। इससे साफ संकेत मिलता है कि क्लर्क श्रेणी के पदों की संख्या और आवश्यकता की सरकार पुनर्समीक्षा कर रही है।
अब प्रक्रिया नए सिरे से
यह बदलाव किसी नियम में संशोधन नहीं है, बल्कि रिक्तियों को सही रूप में संकलित करने की प्रक्रिया का पुनर्गठन है। पहले विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग समय पर डिमांड भेजे जाने से आंकड़ों में असमानता और भ्रम पैदा हो जाता था। अब सभी विभाग एक साथ अद्यतन सूची भेजेंगे, जिसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भर्ती सही, सटीक और एकीकृत जानकारी के आधार पर हो, न कि पुराने या गलत आंकड़ों पर।
सभी विभागों को भेजे गए आदेश
यह पत्र राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और सभी बोर्डों एवं नगर निकायों के प्रबंध निदेशकों को भेजा गया है। यानी यह आदेश पूरे प्रदेश की शासन प्रणाली पर लागू होगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही अब स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अब भर्ती प्रक्रिया तभी आगे बढेगी, जब सभी विभाग सही और अद्यतन रिक्तियों की सूची भेज देंगे। इसका असर सीधे उन युवाओं पर पड़ेगा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब आगे होने वाली भर्तियां नई रिक्विज़िशन के आधार पर ही होंगी।
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