बुजुर्गों के लिए आसान नियम: अब घर पर ही जमीन रजिस्ट्री और सत्यापन संभव

रक्सौल/पटना.

अगर आप किसी बुजुर्ग से जमीन खरीद रहे हैं, तो अब उन्हें निबंधन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए घर से ही जमीन रजिस्ट्री की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है।

इसके तहत अवर निबंधक सह विशेष विवाह पदाधिकारी स्वयं बुजुर्ग के घर जाकर सत्यापन और निबंधन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को ई-निबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निर्धारित शुल्क के साथ उम्र 80 वर्ष दर्ज करते ही घर से रजिस्ट्री का विकल्प खुल जाएगा। आवेदक को घर या कार्यालय से रजिस्ट्री का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद तारीख और समय स्वतः आवंटित कर दिया जाएगा। तय समय पर निबंधन कार्यालय की टीम मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के साथ बुजुर्ग के घर पहुंचेगी और वहीं पूरी प्रक्रिया पूरी करेगी।

डिजिटल ईज ऑफ लिविंग की दिशा में बड़ा कदम
यह पहल सरकार के डिजिटल ईज ऑफ लिविंग अभियान को मजबूती देने वाली है। यह सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय सबका सम्मान-जीवन आसान के तहत नागरिकों के दैनिक जीवन की कठिनाइयों को कम करने की दिशा में उठाया गया कदम है।रजिस्ट्री पूरी होते ही खरीदार और विक्रेता के मोबाइल पर लिंक भेजा जाएगा, जिससे दस्तावेज तुरंत डाउनलोड किए जा सकेंगे।

पहले क्या समस्या थी?
पहले बीमार या असहाय बुजुर्गों को मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आवेदन देना पड़ता था। कमीशन बहाली की जटिल प्रक्रिया, मैनुअल अंगूठा, फोटो और गवाहों के हस्ताक्षर की पहचान में गड़बड़ी की पूरी जिम्मेदारी निबंधन अधिकारी पर होती थी। इन सभी कारणों से प्रक्रिया जटिल और जोखिमपूर्ण बनी रहती थी।

नई व्यवस्था के फायदे

बुजुर्गों को कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी
जमीन खरीद-बिक्री में फ्रॉड पर रोक लगेगी
पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल होगी
अनुमंडल भर के हजारों वृद्धजनों को सीधा लाभ मिलेगा

कैसे मिलेगी सुविधा?
सरकार ने मोबाइल रजिस्ट्री यूनिट की व्यवस्था की है। आवेदन के बाद विभागीय टीम तय तिथि को बुजुर्ग के घर पहुंचकर सभी औपचारिकताएं पूरी करेगी। अवर निबंधक सह विशेष विवाह पदाधिकारी रक्सौल आशीष कुमार ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को केवल आनलाइन आवेदन करना होगा। विभागीय टीम निर्धारित दिन पर घर पहुंचकर रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी।

फिलहाल के लिए टली योजना
मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने अप्रैल से शुरू हो गए नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में आम जनता को निबंधन से जुड़ी दो बड़ी सुविधाएं देने की घोषणा की गई थी, मगर तकनीकी कारणों से फिलहाल एक अप्रैल से इसे लागू नहीं किया जा सकेगा। हालांकि योजना के क्रियान्वन के लिए सभी निबंधन कार्यालयों को लैपटाप, बायोमेट्रिक आधार सत्यापन मशीन सहित अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं।

हालांकि, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के पास बुजुर्गों का अलग से कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन केवल रक्सौल अनुमंडल क्षेत्र में ही 80 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 1000 से 1500 मतदाता हैं, जिन्हें इस सुविधा का सीधा लाभ मिल सकता है।