हरियाणा में बयानबाजी तेज: शिक्षा मंत्री ने कहा- सैनी सरकार में आरोपी 24 घंटे में सलाखों के पीछे

पानीपत.

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने गुरुवार को पानीपत में जनता दरबार लगाकर आमजन की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने न केवल जन शिकायतों का मौके पर निपटारा किया, बल्कि मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर तीखे राजनीतिक बाण भी छोड़े।

ढांडा ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा के आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था और बंगाल चुनाव के परिणामों पर भी अपनी बेबाक राय रखी।

अगले 24 घंटे में सलाखों के पीछे होता है अपराधी
हाल ही में कांग्रेसी नेता सचिन कुंडू को मिली रंगदारी की धमकी के बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा सरकार पर किए गए हमलों का जवाब देते हुए महिपाल ढांडा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता यह कभी नहीं बताएंगे कि आज नायब सिंह सैनी की सरकार में अगर कोई अपराधी फोन पर धमकी देने का दुस्साहस करता है, तो वह अगले 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे होता है।

विपक्ष पर जमकर साधा निशाना
ढांडा ने कहा, कांग्रेस के लोगों को सिर्फ झूठ की राजनीति करनी आती है। वे गलत आंकड़ें पेश कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि हरियाणा पुलिस अपराधियों पर काल बनकर टूट रही है। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोगों ने गुंडागर्दी और डरा-धमका कर सत्ता हथियाने का काम किया है, जिससे हमेशा जनता का ही नुकसान हुआ है।

उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बंगाल में ममता सरकार ने हमेशा नृशंस हत्याएं करवाई हैं। वहां बहन-बेटियों की इज्जत को सड़कों पर नीलाम किया गया है। झूठे वादे कर जनता को छला गया और गैंग बनाकर लोगों को भय के साये में जीने पर मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर बेइंतहा अत्याचार किए गए, लेकिन अब वहां की जनता जागरूक हो रही है और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

राजनीतिक बयानों से इतर, महिपाल ढांडा ने जनता दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने बिजली, पानी, सड़क और पुलिस प्रशासन से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। ढांडा ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्येय अंतिम व्यक्ति का उदय है और किसी भी आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर नहीं होने दिया जाएगा।