होशियारपुर.
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 21, 22 और 23 अगस्त, 2026 को लगने वाली स्पेशल लोक अदालत को देखते हुए जिला और सब-डिवीजन लेवल पर प्री-लोक अदालतें शुरू हो गई हैं। CJM-कम-सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नीरज गोयल ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज राजिंदर अग्रवाल की लीडरशिप में जिले में ये प्री-लोक अदालतें लग रही हैं।
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने 21 अप्रैल, 2026 से समाधान सेरेमनी शुरू की है, जो अगस्त 2026 में एक स्पेशल लोक अदालत के साथ खत्म होगी। इस बारे में, पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी के डायरेक्शन में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों को आपसी समझौते से सुलझाने के लिए प्री-लोक अदालतें लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी को SAS नगर में अपने हेड ऑफिस के ज़रिए होशियारपुर ज़िले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की लिस्ट मिली है। इन केसों में दोनों पार्टियों को नोटिस और समन जारी किए गए हैं ताकि आपसी समझौते से झगड़ों को सुलझाया जा सके।
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज राजिंदर अग्रवाल की लीडरशिप में 31 मई, 2026 तक लगातार प्री-लोक अदालतें लगाएगी। इन कोर्ट में दोनों पार्टियों के बीच समझौता होने के बाद, 21, 22 और 23 अगस्त, 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली स्पेशल लोक अदालत में मामलों के फाइनल निपटारे के लिए SAS नगर में हेड ऑफिस में रिपोर्ट भेजी जाएगी।
अथॉरिटी ने जिले के उन लोगों से अपील की है जिनके मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं कि वे प्री-लोक अदालतों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। आपसी समझौते से मामलों को सुलझाने से समय और पैसा बचता है और पार्टियों के बीच अच्छा रिश्ता और भाईचारा भी बढ़ता है।
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