रील के चक्कर में फंसे पुलिसकर्मी, SP ने 6 जवानों को किया लाइन हाजिर

उत्तर प्रदेश राज्य

लखनऊ
 उत्तर प्रदेश पुलिस में सोशल मीडिया पर रील बनाने की होड़ थम नहीं रही है। बार-बार चेतावनियों के बावजूद पुलिस के जवान और अफसर वर्दी में रील बनाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला शाहजहांपुर का है जहां ड्यूटी के दौरान रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना छह पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। एसपी सौरभ दीक्षित ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चार महिला और दो पुरुष सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर सक्रिय पुलिसकर्मी भी सतर्क हो गए हैं।

मामला शाहजहांपुर के परौर थाने का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार थाने में तैनात कुछ महिला सिपाहियों ने ड्यूटी के दौरान थाने और कार्यालय परिसर में रील बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की थी। वीडियो में पुलिसकर्मी वर्दी में नजर आ रहे थे। बताया जा रहा है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद किसी ने उसे एक्स पर साझा करते हुए कार्रवाई की मांग कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने जांच कराई। जांच में ड्यूटी के दौरान वीडियो बनाए जाने और सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई की गई। लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों में मंजू कुमारी, मोनिका, जविता, मोनिका, दिलशाद और मोहित मिश्रा शामिल हैं।

क्या बोले एसपी
शाहजहांपुर के एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि ड्यूटी के दौरान रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना अनुशासनहीनतामें आता है।जांच कराई गई थी,आरोप सही पाए गए। अनुशासन बनाए रखने के लिए छह पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। आगे भी इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हर महीने की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजने का भी आदेश दिया था। कहा गया था कि रिपोर्ट के साथ आपत्तिजनक पोस्ट का स्क्रीनशॉट और URL (लिंक) भी संलग्न रखना अनिवार्य होगा। ऐसा इसलिए ताकि सबूत सुरक्षित रहे।

पिछले दिनों अमिताभ यश ने जारी किया था ये आदेश
बता दें कि पिछले दिनों यूपी के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अमिताभ यश ने रील बनाने वाले पुलिसवालों पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी जारी की थी। उन्होंने ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर तुरंत विभागीय ऐक्शन लेने का आदेश दिया था। प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को आदेश दिया गया था कि सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले अफसरों और जवानों की लिस्ट बनाएं और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें।

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