यूपीएससी प्रीलिम्स उत्तीर्ण एससी-एसटी अभ्यर्थियों को राज्य सरकार देगी 1.5 लाख सहायता

रांची
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जिन छात्र या छात्राओं ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है, उन्हें मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए राज्य सरकार 1.5 लाख रुपये की सहायता राशि देगी।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यह राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। आवेदन की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक है।

आवेदन के लिए पात्रता
अगर आप झारखंड सिविल सर्विसेज प्रोत्साहन योजना 2026 का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको नीचे दी गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगाः

झारखंड का निवासी होना जरूरीः आवेदक झारखंड का स्थायी या स्थानीय निवासी होना चाहिए।
केवल एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिएः इस योजना का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्र-छात्राओं को मिलेगा।
आय सीमाः आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 8 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
एक बार ही मिलेगा लाभः इस योजना का लाभ प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक बार ही दिया जाएगा।
दूसरी सरकारी कोचिंग योजना का लाभ नहींः जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य सिविल सेवा कोचिंग अथवा सहायता योजना का लाभ पहले से ले रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावोजों की स्व-अभिप्रमाणित (Self-Attested) प्रतियां जमा करनी होगीः