शहरी सेवा शिविर के बाद जेडीए का बड़ा राहत अभियान शुरू

जयपुर
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सुशासन, पारदर्शिता एवं जनसेवा की सोच को धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक "शहरी सेवा शिविर–2026" का सफल आयोजन किया गया। इन शिविरों में प्राप्त लंबित एवं नवीन आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 21 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक नागरिक सेवा केन्द्र में फॉलोअप शिविर आयोजित किए जाएंगे।

जयपुर विकास आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इन फॉलोअप शिविरों का उद्देश्य शहरी सेवा शिविरों के दौरान प्राप्त प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना तथा आमजन को शीघ्र राहत प्रदान करना है। शिविरों में पट्टा, नामांतरण, लीज, भू-प्रबंधन, भवन निर्माण स्वीकृति, राजस्व वसूली, आवंटन, संस्थागत एवं आवासीय प्रकरणों सहित विभिन्न नागरिक सेवाओं से संबंधित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा।

फॉलोअप शिविर प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक नागरिक सेवा केन्द्र में आयोजित होंगे। प्रत्येक शिविर के लिए जोनवार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है तथा अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

जेडीए द्वारा 21 जुलाई को पीआरएन, जोन-7, 19 एवं 21, 22 जुलाई को जोन-8, 11, 16 एवं 17, 23 जुलाई को जोन-A, B, 9 एवं 22, 24 जुलाई को जोन-C, 12, 23 एवं 24 तथा 25 जुलाई को जोन-13, 14, 19 एवं 21 के कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार 27 जुलाई से 31 अगस्त तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी जोनों के लिए चरणबद्ध फॉलोअप शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे नागरिकों को अपने लंबित प्रकरणों के निस्तारण का अवसर मिल सके।

उन्होंने बताया कि प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन का यथासंभव उसी दिन निस्तारण किया जाएगा। यदि किसी आवेदन का कार्य सायं 5 बजे तक पूर्ण नहीं हो पाता है तो कार्य पूर्ण होने तक शिविर जारी रहेगा।

इसके अतिरिक्त नागरिक सेवा केन्द्र में आयोजित फॉलोअप शिविरों के साथ-साथ प्रत्येक जोन कार्यालय में भी शिविर अवधि के दौरान प्रतिदिन शिविर आयोजित कर नागरिकों के प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा, जिससे अधिकाधिक लोगों को समयबद्ध राहत मिल सके।

जयपुर विकास प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने संबंधित जोन की निर्धारित तिथि के अनुसार नागरिक सेवा केन्द्र अथवा संबंधित जोन कार्यालय में आयोजित फॉलोअप शिविर में उपस्थित होकर अपने लंबित प्रकरणों का निस्तारण करवाएं तथा राज्य सरकार की इस जनहितकारी पहल का अधिकतम लाभ उठाएं।