बिहार में शिक्षण संस्थानों पर सरकार की नजर, आधारभूत सुविधाओं से शैक्षणिक गुणवत्ता तक होगी जांच

पटना
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ी संस्थाओं को लेकर राज्य सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। राज्य सरकार ने सभी संबंधित शैक्षणिक संस्थानों की जांच का फैसला किया है। योजना के तहत सूचीबद्ध निजी शिक्षण संस्थानों की भौतिक जांच करायी जायेगी। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित संस्थानों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की जांच के लिए जिला स्तर पर समिति गठित करने को कहा है। यह प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2026-27 के मद्देनजर की जा रही है। निजी संस्थानों में आधारभूत संरचना और शैक्षणिक वातावरण की स्थिति का सत्यापन होगा। संस्थानों को नैक से न्यूनतम ग्रेड सी, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क-एनआईआरएफ की वार्षिक रैंकिंग में स्थान अथवा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्य पाठ्यक्रम संचालित करने की दिशा में आवश्यक पहल करने को भी कहा गया है।

विभाग ने संबंधित संस्थानों को निर्धारित पोर्टल पर अपनी आवश्यक जानकारी और अभिलेख 1 सितंबर 2026 से 30 नवंबर तक उपलब्ध कराने को कहा है। संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जांच करेगी। समिति में भूमि-भवन से संबंधित जानकारी रखने वाले पदाधिकारियों को भी शामिल किया जा सकेगा। विभाग ने सभी जिलों में स्थित संबंधित संस्थानों की स्थलीय जांच की प्रक्रिया 30 दिसंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया है।

पंचायती राज विभाग की अंकेक्षक परीक्षा में 1248 सफल
बिहार लोक सेवा आयोग ने शनिवार को पंचायती राज विभाग अंतर्गत अंकेक्षक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट आयोग के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। परीक्षा में कुल 1248 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। परीक्षा में सामान्य वर्ग का कटऑफ सबसे अधिक 92 अंक गया है।

श्रेणीवार सफल अभ्यर्थियों में अनारक्षित कोटि में 702, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 138, अनुसूचित जाति में 148, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 105, पिछड़ा वर्ग में 105 और पिछड़े वर्ग की महिला कोटि में 39 अभ्यर्थी शामिल हैं। दिव्यांगता के आधार पर देय क्षैतिज आरक्षण के तहत कुल 35 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती कोटि में 20 अभ्यर्थी सफल हुए गए हैं।