ई-फाइलिंग और हाइब्रिड सुनवाई से बदली व्यवस्था, सूचना आयोग ने सीएम योगी को बताया कामकाज

लखनऊ
प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्तों के यहां जनसूचना से जुड़े 23 हजार से अधिक मामले लंबित हैं। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के प्रकरणों को तेजी निस्तारित किया जा रहा। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों ने यह जानकारी साझा की।

मुख्य सूचना आयुक्त डॉ.राज कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में सूचना आयुक्त सुधीर सिंह, पदुम नारायण द्विवेदी, स्वतंत्र प्रकाश, मोहम्मद नदीम, राजेंद्र सिंह, शकुंतला गौतम, राकेश कुमार और वीरेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात और उन्हें राज्य सूचना आयोग के कामकाज, लंबित प्रकरणों के निस्तारण और आयोग में लागू ई-फाइलिंग और हाइब्रिड सुनवाई व्यवस्था की जानकारी दी।

बताया गया कि 13 मार्च 2024 को मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के कार्य संभालने के समय 24,987 मामले लंबित थे। इनमें से 23,113 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। पुराने मामलों में 1,874 अभी शेष हैं। नई कंप्लेंट एवं अपील ट्रैकिंग सिस्टम लागू होने के बाद 22 अगस्त 2026 तक 66,203 मामले पंजीकृत हुए, इनमें से 43,022 मामलों का निस्तारण हो गया।

इस नई प्रणाली पर निस्तारण दर 65 प्रतिशत है। वर्तमान में 23,181 नए मामले लंबित हैं। यह मुलाकात राज्य सूचना आयोग की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, सुगम एवं तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।