उज्जैन सिंहस्थ में अभेद्य होगा सुरक्षा घेरा, 900 करोड़ की तैयारी; बिना परमिशन ड्रोन की एंट्री बैन

मध्य प्रदेश राज्य

उज्जैन 

 उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ में सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने पहले चरण में 900 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस राशि से पुलिस के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण और वाहन खरीदे जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से एंटी ड्रोन टेक्नोलाजी, बम डिटेक्शन एवं डिस्पोजल उपकरण, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन बैगेज स्कैनर और मोबाइल बैगेज स्कैनर शामिल हैं।

तकनीक आधारित होगी सुरक्षा व्यवस्था
सिंहस्थ में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस इस बार तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है। भीड़ प्रबंधन और निगरानी के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके।

बीडीडीएस की बनेंगी 100 टीमें
इसके लिए बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड यानी बीडीडीएस की 100 टीमें बनाई जाएंगी। इनमें से कुछ टीमें उज्जैन के आसपास के जिलों में भी तैनात रहेंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें तत्काल मौके पर भेजा जा सके। आसपास के जिलों में तैनात करने का कारण यह भी है कि उज्जैन में भीड़ बढ़ने पर पड़ोसी जिलों में वाहनों को रोका जाएगा, इसलिए वहां भी सुरक्षा प्रबंध बढ़ाए जाएंगे।

कमांड सेंटर से होगी निगरानी
इसके अलावा मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाए जाएंगे। इनके माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी और भीड़ प्रबंधन किया जाएगा। एक कमांड सेंटर से दूसरे कमांड सेंटर तक पुलिसकर्मियों को पहुंचाने के लिए वाहन भी खरीदे जाएंगे।

सामान की जांच के लिए स्कैनर
श्रद्धालुओं के सामान और संदिग्ध बैग की जांच के लिए एक्सप्लोसिव डिटेक्शन बैगेज स्कैनर के साथ मोबाइल बैगेज स्कैनर की भी खरीदी होगी। इससे मेला क्षेत्र में प्रवेश के समय ही सामान की जांच हो सकेगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।

अनधिकृत ड्रोन को निष्क्रिय करने की व्यवस्था
सिंहस्थ के संवेदनशील क्षेत्रों में अनधिकृत ड्रोन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे जाएंगे। इनकी मदद से प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ने वाले ड्रोन का पता लगाने के साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें निष्क्रिय भी किया जा सकेगा। वहीं, मेला क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए पुलिस अपने ड्रोन भी खरीदेगी।

    एंटी ड्रोन टेक्नोलाजी, कंट्रोल एवं कमांड सेंटर, वाहन, ड्रोन आदि की खरीदी सिंहस्थ के लिए की जानी है।

    -तरुण नायक, डीआइजी, इंटेलिजेंस, पुलिस मुख्यालय

 

 ₹30,000 करोड़ से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की तैयारी

मध्य प्रदेश सरकार ने Ujjain में आयोजित होने वाले भव्य Simhastha 2028 को विश्वस्तरीय आयोजन बनाने के लिए एक ऐतिहासिक और व्यापक विकास योजना तैयार की है। इस मेगा प्लान के तहत कुल ₹30,430 करोड़ की परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनके लिए केंद्र सरकार से लगभग ₹20,000 करोड़ की वित्तीय सहायता मांगी गई है।

यह योजना केवल एक धार्मिक मेले की तैयारी नहीं, बल्कि उज्जैन और पूरे मध्य प्रदेश को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की रणनीति के रूप में देखी जा रही है।

275+ प्रोजेक्ट्स से बदलेगा उज्जैन का स्वरूप
सरकार द्वारा तैयार इस ब्लूप्रिंट में 275 से अधिक विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर की आधारभूत संरचना को पूरी तरह आधुनिक बनाना है, ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं:

    आधुनिक सड़कें और हाईवे
    नए पुल और फ्लाईओवर
    घाटों का पुनर्विकास
    पेयजल और सीवरेज सिस्टम
    पर्यटन और आवास सुविधाएं
    आईटी आधारित स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम

 यह पहली बार होगा जब सिंहस्थ को इतने बड़े पैमाने पर “स्मार्ट इवेंट” के रूप में विकसित किया जाएगा।

सड़क और पुल निर्माण पर सबसे बड़ा निवेश

कुल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी ₹17,000 करोड़ से अधिक, सड़क और पुल निर्माण पर खर्च किया जाएगा।

    31 नए पुल बनाए जाएंगे
    शहर के प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण और नवीनीकरण
    बाहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नए कनेक्टिविटी कॉरिडोर

इससे न केवल सिंहस्थ के दौरान यातायात सुगम होगा, बल्कि भविष्य में भी उज्जैन की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

 क्षिप्रा नदी का पुनर्जीवन 
सिंहस्थ का मुख्य आकर्षण Kshipra River में स्नान होता है, इसलिए सरकार ने नदी के पुनर्जीवन पर विशेष फोकस किया है।

    नदी की सफाई और जल स्तर सुधार
    घाटों का सौंदर्यीकरण
    प्रदूषण नियंत्रण उपाय

 इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को स्वच्छ और पवित्र वातावरण प्रदान करना है।
 स्वास्थ्य, जल और सार्वजनिक सुविधाएं

बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए:

    ₹1,113 करोड़ की पेयजल परियोजना
    500-बेड का अत्याधुनिक अस्पताल
    “Unity Mall” और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं
    अस्थायी और स्थायी आवास व्यवस्था

इन सुविधाओं से न केवल मेले के दौरान बल्कि लंबे समय तक शहर को लाभ मिलेगा।
सुरक्षा और डिजिटल टेक्नोलॉजी का बड़ा उपयोग

इस बार सिंहस्थ को तकनीकी रूप से भी उन्नत बनाया जाएगा।

    ₹1,139 करोड़ का सुरक्षा और IT सिस्टम
    रियल-टाइम भीड़ निगरानी (Crowd Monitoring)
    CCTV नेटवर्क और ड्रोन सर्विलांस
    डिजिटल कंट्रोल रूम

 इससे करोड़ों लोगों की सुरक्षा और मैनेजमेंट आसान होगा।
रिकॉर्ड भीड़ का अनुमान

सरकार के अनुसार:

    प्रतिदिन 2.5 करोड़ तक श्रद्धालु आ सकते हैं
    पूरे आयोजन में 30–35 करोड़ लोगों के आने का अनुमान

तुलना करें तो 2016 के सिंहस्थ में लगभग 8 करोड़ लोग आए थे। यानी इस बार आयोजन कई गुना बड़ा होने जा रहा है।

 वैश्विक धार्मिक पर्यटन हब बनाने की तैयारी
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उज्जैन को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ग्लोबल स्पिरिचुअल और टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाए।

    आयोजन को “राष्ट्रीय महत्व” का दर्जा दिलाने की कोशिश
    अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार
    विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की रणनीति

 यह पहल उज्जैन को वाराणसी और प्रयागराज जैसे बड़े धार्मिक केंद्रों की श्रेणी में ला सकती है।

 आर्थिक और सामाजिक प्रभाव (Impact)

इस मेगा प्लान के कई दीर्घकालिक फायदे होंगे:

    पर्यटन में भारी वृद्धि
    स्थानीय व्यवसाय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
    होटल, ट्रांसपोर्ट और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा
    शहर का स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा

 इससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।

चुनौतियां भी कम नहीं

हालांकि योजना भव्य है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं:

    समय पर प्रोजेक्ट्स पूरा करना
    बजट का सही उपयोग
    पर्यावरण संतुलन बनाए रखना
    भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा

यदि इन चुनौतियों को प्रभावी तरीके से संभाला गया, तभी यह योजना पूरी तरह सफल हो पाएगी।