नगरीय प्रशासन में गुजरात मॉडल, निकायों को नजूल भूमि का मिलेगा प्रबंधन
भोपाल
भाजपा ने शहरों के विकास के लिए जारी किए संकल्प पत्र में निकायों को आत्मनिर्भर बनाने और निकायों की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए गुजरात मॉडल लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही नजूल भूमि का प्रबंधन निकायों को सौंपने का संकल्प पार्टी ने लिया है।
भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव के पहले जारी किए गए संकल्प पत्र में कहा है कि प्रदेश में नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा। यहां रीजनल म्यूनिसिपल कमिश्नर की व्यवस्था निकायों में की जाएगी। इसके साथ ही एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में विकास योजनाएं जीआईएस और सेटेलाइट तकनीक का उपयोग कर तैयार की जाएंगी।
शेष शहरों के लिए सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किए जाएंगे। भवन निर्माण तथा विकास के लिए लागू भूमि विकास नियमों को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे। निकायों को आर्थिक अधिकार संपन्न बनाने का काम किया जाएगा। निकायों को रीडेंसीफिकेशन प्रोजेक्ट्स में बची राशि का 75 फीसदी अंश दिया जाएगा। शुक्रवार को राजधानी के स्मार्ट सिटी पार्क में इस संकल्प पत्र का विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के अन्य नेताओं की मौजूदगी में किया गया। बीजेपी ने जनता से किए गए वायदे में कहा है कि नजूल भूमि के प्रबंधन का दायित्व स्थानीय निकायों को दिया जाएगा।
जिसका उपयोग कर निकाय अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। नगर व ग्राम निवेश के सेटअप में नगर नियोजक की संख्या 101 से बढ़ाकर 265 की जाएगी। अवैध कालोनी को वैध करने की प्रक्रिया के अंतर्गत 6 हजार बस्तियों को नियमित किया जाएगा। प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा पूर्व वर्षों में नगर विकास में नोटिफाई की गई और उलझी हुई 4 हजार हेक्टेयर भूमि मुक्त कराकर किसानों को लौटाई गई है। इसके लिए भी नीति तैयार कर सुधार न्यास में उलझी किसानों को जमीन को मुक्त कराकर वापस किया जाएगा। संकल्प पत्र में कहा गया है कि निकायों में विकास कार्यों की पारदर्शिता के लिए मासिक आय व्यय पत्रक का प्रकाशन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। इसके अलावा वाटर आडिट सिस्टम विकसित किया जाएगा ताकि पानी का दुरुपयोग रुके और बीस सालों तक पानी की दिक्कत न हो। ट्रांसफर और डेवलपमेंट राइट की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
भाजपा के संकल्प पत्र में 21 सूत्रीय विषय वस्तु तय कर उसके अंतर्गत कराए जाने वाले सैकड़ों कामों का उल्लेख किया गया है। इसमें नगरीय विकास और स्वच्छता प्रबंधन, युवा, उद्योग और रोजगार, नगरीय निकायों में सुशासन और कुशल प्रबंधन, भूलभूत सुविधाओं का विकास और निर्माण, सुगम यातायात, नगरीय निकायों की राजस्व व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, मनोरंजन व ज्ञानवर्धन हेतु नालेज पार्क एवं आकर्षक स्थलों की व्यवस्था, सशक्त महिलाएं, शैक्षणिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, पशु कल्याण, प्रदेश के प्रमुख शहरों का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त स्मार्ट विकास शामिल है। इसके साथ ही चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, मेहनतकश श्रमिकों और जरूरतमंदों का कल्याण, कला और संस्कृति, प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों का कायाकल्प, जनजातीय समाज के कल्याण, अन्त्योदय और गरीब कल्याण, सुगम सेवाएं, स्वच्छ पर्यावरण ग्रीन बेल्ट का विकास, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा द्वारा विकास और आपदा प्रबंधन को भी संकल्प पत्र में स्थान दिया गया है।
खास बातें
- आगामी पांच सालों में नगरीय विकास में कुल 50 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा।
- एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सीवेज सिस्टम और इससे कम जनसंख्या वाले शहरों में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट किया जाएगा।
- जहां सीवर लाइन डाली जा चुकी है उन घरों में सीवर कनेक्शन प्रदान करेंगे।
- कामकाजी श्रमिकों और अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए कार्य स्थल पर सस्ता और पौष्टिक भोजन देने के लिए मोबाइल दीनदयाल रसोईघर की व्यवस्था की जाएगी।
- पीएम स्वनिधि योजना के दूसरे चरण में 20 हजार रुपए का ब्याज मुक्त ऋण ढाई लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को दिया जाएगा।
- स्वयं का विकास करने के इच्छुक युवाओं को 20 हजार रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
- नगर निगम के हर वार्ड में कम से कम एक हॉकर जोन और जिला स्तरीय नगरपालिका में कम से कम 10 हॉकर जोन बनाए जाएंगे।
- नगरों के पास गांवों में स्वरोजगार के लिए फूड प्रोसेसिंग की छोटी यूनिट्स स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराएंगे।
- हर नगर में फ्री वाईफाई युक्त लाइब्रेरी बनाएंगे।
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों और शहीदों के परिवारों को भवन और जल कर में छूट दी जाएगी।
- सभी पार्षद जनसंपर्क की समय सारिणी तय करेंगे और निगम अधिकारियों की उपस्थिति में जनसंपर्क कार्यक्रम किए जाएंगे।
