जनजातीय बहुल क्षेत्रों में राशन वितरण योजना को और पुख्ता बनाएँ: मुख्यमंत्री चौहान

भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में लोगों को राशन पहुँचाने के कार्य की सतत समीक्षा की जाए। वर्तमान में योजना में हितग्राही संख्या और खाद्यान्न सामग्री के उठाव में हुई बढ़ोत्तरी सराहनीय है। जनजातीय वर्ग के युवाओं को इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे उन्हें स्व-रोजगार भी मिला और ग्रामवासियों को समय पर खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित हुआ है। करीब साढ़े सात लाख लोगों को उनके गाँव में ही खाद्यान्न पहुँचाने वाली इस महती योजना का सतत मूल्यांकन करते हुए इसे और प्रभावी बनाने का कार्य किया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान से योजना के अध्ययन और जन-प्रतिनिधियों द्वारा क्रियान्वयन पर नजर रखने से योजना की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जाएगी।

मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में “मुख्यमंत्री राशन-आपके ग्राम” योजना की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क राघवेंद्र कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव एम. सेलवेंद्रन, मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक तरूण कुमार पिथोड़े उपस्थित थे।

उठाव के साथ उपभोक्ता भी बढ़े
जानकारी दी गई कि यह योजना लागू होने के पूर्व जहाँ औसतन एक लाख 73 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न का उठाव हो रहा था, जो अब बढ़ कर एक लाख 80 हजार मीट्रिक टन से भी अधिक हो गया है। इसी तरह उपभोक्ता संख्या में भी वृद्धि हुई है। गत वर्ष प्रारंभ हुई इस योजना में पहले औसतन 7 लाख 14 हजार उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे थे। अब इनकी संख्या बढ़ कर 7 लाख 30 हजार से अधिक हो गई है। विभिन्न जिलों में वृद्धि 3 से लेकर 10 प्रतिशत तक हुई है।

योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल कमांड सिस्टम का प्रस्ताव
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री चौहान द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार योजना की सतत मॉनीटरिंग और राज्य स्तर पर नियंत्रण की पुख्ता व्यवस्था का पालन करते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव में राज्य स्तर पर एक कंट्रोल कमांड सिस्टम स्थापित करने, युवाओं द्वारा सामग्री वितरण के लिए उपयोग में ला रहे वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने, पीओएस मशीनों को 4जी मोड में लाकर निर्धारित स्थान में सामग्री वितरण की मॉनीटरिंग और योजना के अध्ययन के लिए दायित्व दिए जाने के कार्य शामिल हैं। वर्तमान में विभिन्न स्तर पर जन-प्रतिनिधियों द्वारा योजना के अमल पर नजर रखी जा रही है। साथ ही उनके सुझावों के अनुरूप योजना को निरंतर प्रभावी बनाने के प्रयास भी किए गए हैं।

योजना : एक नजर में
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों तक 223 प्रदाय केन्द्रों से खाद्यान्न प्रदाय का कार्य करने की शुरूआत "मुख्यमंत्री राशन-आपके ग्राम" योजना से की गई, जिसके फलस्वरूप 26 हजार से अधिक उचित मूल्य दुकान तक सामग्री पहुँचाई जाती है, जो उपभोक्ताओं को अब अधिक आसानी से मिल जाती है। उपभोक्ताओं को खाद्यान्न देने का दिन निर्धारित कर यह व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश के 20 जिलों के 89 जनजातीय बहुल विकासखंड के ग्रामवासी योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना लागू होने से पूर्व जनजातीय क्षेत्र के लोगों को दूसरे ग्राम तक राशन लेने जाना पड़ता था।