जनजातीय गौरव दिवस पर आज प्रदेश में लागू हो रहा PAISA ACT

भोपाल

जानिए क्या है पेसा अधिनियम

पेसा -पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 है

ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिये 1992 में 73वाँ संविधान संशोधन पारित किया गया था

इस संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के लिये कानून बनाया गया

हालाँकि अनुच्छेद 243 (M) के तहत अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में यह प्रतिबंधित था

वर्ष 1995 में भूरिया समिति की सिफारिशों के बाद भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम 1996 अस्तित्व में आया

पेसा, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने का क़ानून

यह कानूनी रूप से आदिवासी समुदायों, अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों को मान्यता देता है

यह प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करता है

पेसा- ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं की मंज़ूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने का अधिकार देता है

इस प्रबंधन में निम्नलिखित शामिल है:
जल, जंगल, ज़मीन पर संसाधन,लघु वनोत्पाद

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