रीवा
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सुनवाई में अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री तथा अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने आमजनता के 83 आवेदन पत्रों में सुनवाई की। अपर कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी 7 दिन की समय-सीमा में आमजनता के आवेदन पत्र का निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आमजन बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ जन सुनवाई में आते हैं। उनके आवेदनों पर तत्परता और संवेदनशीलता से कार्यवाही करें। अपर कलेक्टर ने मऊगंज के निवास गांव में हैण्डपंप में अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्यपालन यंत्री पीएचई से मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क कर तीन दिवस में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई आवेदक दूसरी बार उसी समस्या का आवेदन लेकर आता है तो संबंधित अधिकारी को प्रकरण के निराकरण की स्थिति स्पष्ट करना अनिवार्य होगी।
जन सुनवाई में प्रियंका साकेत निवासी ग्राम रौरा ने समग्र आईडी अलग से बनाने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान को तत्काल समग्र आईडी बनाने के निर्देश दिए। आशीष बहादुर निवासी ग्राम पल्हान ने आम रास्ते से अतिक्रमण हटाकर रास्ता खुलवाने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने एसडीएम सिरमौर को समुचित कार्यवाही के निर्देश दिए। गौरव द्विवेदी निवासी अकौरिया ने जमीन के रिकार्ड में की गई हेराफेरी को सुधारने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने एसडीएम त्योंथर को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए। रामलाल साकेत निवासी रायपुर कर्चुलियान ने हरिजन बस्ती में नाला निर्माण के लिए आवेदन दिया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदन पत्र कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया। शांति देवी निवासी रतहरा ने उनकी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने तहसीलदार हुजूर को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए। जन सुनवाई में संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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