नईदिल्ली
जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council Meeting) में एक बड़ा फैसला हुआ है। काउंसिल ने मिलेट्स यानी मोटे अनाजों के आटे से तैयार खाद्य पदार्थों पर जीएसटी (GST on millet flour food) को कम करने का फैसला लिया है। काउंसिल ने इन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दर को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। जीएसटी परिषद की फिटमेंट समिति ने पहले मोटे अनाज के पाउडर को जीएसटी से छूट देने की सिफारिश की थी। समिति ने मोटे अनाज से बने तैयार उत्पादों के लिए कोई इंसेंटिव देने से इनकार कर दिया था।
2023 है मिलेट्स ईयर
भारत साल 2023 को 'मिलेट्स ईयर' के रूप में मना रहा है और सरकार मिलेट्स के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा था कि मिलेट्स को कम पानी और न्यूनतम उर्वरकों व कीटनाशकों के उपयोग से उगाया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं।
ये लोग हैं बैठक में शामिल
बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। जीएसटी परिषद की बैठक समय-समय पर कर दरों, नीतिगत बदलावों और प्रशासनिक मुद्दों सहित जीएसटी व्यवस्था से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई जाती है।
अप्रत्यक्ष कर ढांचे को आकार देने में अहम भूमिका
जीएसटी काउंसिल भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सुनिश्चित करते हुए कि यह देश के आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो और नागरिकों और व्यवसायों पर कर का बोझ कम करे।
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