औद्योगिक क्षेत्रों में आंगनवाड़ी सह पालना की व्यवस्था हो, विभागीय समीक्षा के दिये निर्देश - मंत्री भूरिया

सामाजिक न्याय, निशक्त कल्याण और उद्यानकी मंत्री कुशवाह ने कार्यभार ग्रहण किया

भोपाल

सामाजिक न्याय निशक्त कल्याण, उद्यानकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण किया|

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं उद्यानकी जे.एन. कंसोटिया, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण सचिन सिन्हा, आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण रमेश कुमार संचालक उद्यानिकी सुनिधि निवेदिता सहित अन्य विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में आँगनवाड़ी खोलने के लिये प्राथमिक सर्वे करें- महिला बाल विकास मंत्री भूरिया

औद्योगिक क्षेत्रों में आंगनवाड़ी सह पालना की व्यवस्था हो, विभागीय समीक्षा के दिये निर्देश – मंत्री भूरिया

भोपाल

महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विभागीय समीक्षा में आदिवासी बाहुल क्षेत्रों मे आंगनवाड़ी खोलने के लिये प्राथमिक सर्वे करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में बच्चे दूरस्थ क्षेत्रों में बने स्कूलों मे जाते है। आँगनवाड़ी की व्यवस्था होने से प्राथमिक शिक्षा आसान होगी।

मंत्री भूरिया ने कहा कि औद्योगिक शहरी क्षेत्र मे कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे की बेहतर देखभाल के लिये आंगनवाड़ी सह पालना केन्द्र संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 52 जिलों मे 448 आंगनवाड़ी सह पालना के प्रस्ताव भारत सरकार से अनुमोदित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण सप्ताह पूरे प्रदेश मे मनाया जायेगा। इसके तहत 12 जनवरी को सभी बालक-बालिका गृह आंगनवाड़ी केन्द्र पर योगाभ्यास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जायेगा।

प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने जानकारी दी कि राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप मध्यप्रदेश शाला पूर्व शिक्षा नीति-2022 अप्रैल 2022 से जारी है। बच्चों के लिये थीम आधारित पाठ्यक्रम अनुसार पुस्तिका एवं शिक्षक मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इसके लिये प्रथम चरण 19 हजार 353 आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण राज्य शिक्षा केन्द्र के सहयोग से पूर्ण किया गया है।

आयुक्त महिला बाल विकास राम राव भोंसले ने पीपीटी प्रजेन्टेशन के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।