घर बनाने वालों को राहत: हरियाणा में खनन नीति में संशोधन की तैयारी, कैबिनेट बैठक आज

चंडीगढ़ 

हरियाणा सरकार आम लोगों को फिर से राहत देने जा रही है। 1 अगस्त 2025 को कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें खनन नियम (2012) में फिर से अमेंडमेंट किया जाएगा। इसे लेकर पूरी प्लानिंग हो चुकी है। यह मीटिंग सिविल सचिवालय में आज  होगी।

सरकार ने तय किया है कि मीटिंग में रेत, बजरी, पत्थर के रॉयल्टी रेट में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा इंटर-स्टेट ट्रांसपोर्टेशन फीस में सरकार कटौती कर सकती है। इससे भवन निर्माण में काम आने वाली चीजें सस्ती होंगी और लोगों को इसका फायदा मिलेगा।

बता दें कि 1 महीने पहले हुई कैबिनेट की मीटिंग में हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को स्वीकृति दी थी। इसके तहत पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरें बढ़ाई गई थीं।

मीटिंग को लेकर जारी किया गया नोटिफिकेशन…

सरकार के इन संशोधनों से महंगी हो गई थी रेत-बजरी…

1. दोगुनी कर दी थी बढ़ोत्तरी पिछले महीने सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन व अवैध खनन रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके कारण पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरों में संशोधन किया गया था। इन संशोधन में पत्थर के लिए 45 की जगह 100 रुपए और रेत के लिए 40 रुपए की जगह 80 रुपए प्रति टन फीस बढ़ा दी थी।

2. बाहर से आने वाले वाहनों पर भी लगा दिया था शुल्क कैबिनेट मीटिंग में इंटर-स्टेट खनिज ट्रांसपोर्टेशन फीस लिए जाने को भी मंजूरी दी गई थी। इससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान सहित अन्य राज्यों से हरियाणा में आने वाले खनिज वाहनों पर 100 रुपए प्रति टन शुल्क लगाया गया था।

यदि ई-ट्रांजिट में गंतव्य स्थान हरियाणा के भीतर है तो 100 रुपए निर्धारित किया गया था। यदि ई-ट्रांजिट में गंतव्य स्थान हरियाणा के बाहर कहीं भी है, तो 20 रुपए निर्धारित किया गया था। सरकार अब इसमें में संशोधन करने जा रही है।

अभी ये दरें लागू हैं 1 महीने पहले किए गए नए संशोधन के तहत पत्थर की रॉयल्टी 100 रुपए और रेत की रॉयल्टी 80 रुपए प्रति टन है। सरकार के इस फैसले का प्रभाव सबसे ज्यादा आम लोगों पर पड़ा था। उन्हें घर बनाने के लिए करीब दोगुनी राशि खर्च करनी पड़ रही थी।

इसे लेकर पार्टी विधायकों ने भी सीएम नायब सैनी से दरों में फिर से संशोधन किए जाने का आग्रह किया था। साथ ही खनन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने भी सीएम से मुलाकात कर दरों में संशोधन का अनुरोध किया था।

ग्रुप A-B की नौकरियों में रिजर्वेशन पर फैसला संभव मीटिंग में सीएम सैनी अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। संभव है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सरकारी नौकरी में ग्रुप ए और बी वर्ग में 27% रिजर्वेशन पर सीएम सैनी फैसला लें।

दरअसल, हाल ही में दक्ष प्रजापति की जयंती पर स्टेट लेवल समारोह में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सीएम से मांग रखी थी कि ओबीसी के लिए सरकार यह फैसला ले। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गंगवा ने दावा किया कि सीएम जल्द ही ये फैसला लेंगे। इसको लेकर सरकार तैयारी कर रही है।