गांधीनगर
स्थानीय निकायों में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी आरक्षण पर बहस की मांग को लेकर हंगामा करने के बाद गुरुवार को कांग्रेस के 11 विधायकों को गुजरात विधानसभा से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। जब सदन गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहा था, तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण पर बहस की मांग की। स्पीकर नीमाबेन आचार्य ने यह कहते हुए अनुरोध को ठुकरा दिया कि पार्टी को इसके लिए पहले अनुरोध करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चूंकि सदन में चर्चा चल रही है, इसलिए अचानक बहस संभव नहीं है।
इस पर 11 कांग्रेस विधायक स्थानीय निकायों में जाति आधार पर जनगणना और ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर अध्यक्ष के सामने पहुंच गए। उन्होंने सरकार को ओबीसी विरोधी बताते हुए नारेबाजी भी की।
जब शोरगुल जारी रहा, तो कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने "अनुशासनहीनता" के लिए विधायकों को निलंबित करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
कांग्रेस के अन्य विधायकों ने भी उनके समर्थन में वॉकआउट किया।
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